२०८३ जेष्ठ ३ गते, आईतवार ०५:२६

Category: समाचार

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले फागुन १ गते आयल निगममा धर्ना दिने

काठमाडौं- नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले बिरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले बिरोधका कार्यक्रम

विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्दैनौँः महामन्त्री थापा

काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकार चलाउने सम्बन्धमा पार्टीका आधारभुत मूल्य र मान्यतामा कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ

वीरगन्ज पब्लिक कलेज द्धारा आयोजित हल्ट प्राइज बिपीसी क्याम्पस इभेन्ट: सामाजिक प्रभाव र मापन सम्पन्न

वीरगन्ज- बिपीसी क्याम्पस इभेन्ट अन्तर्गत “सामाजिक प्रभाव र मापन” विषयमा एक प्रशिक्षण सत्र आयोजना गरिएको थियो। वीरगन्ज  पब्लिक कलेज (बिपीसी)

ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र वीरगन्ज द्वारा स्नेह मिलन एवं विश्व शान्ति कार्यक्रम सम्पन्न

वीरगन्ज- छपकैया स्थित ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र वीरगन्ज द्वारा आज “स्नेह मिलन” तथा “आन्तरिक शान्ति एवं सामाजिक सद्भाव” कार्यक्रम सफलतापूर्वक

अमलेखगंजमा ४ किलो अफिम र ७ किलो गाँजा सहित २ जनाको पक्राउ

बारा- ईलाका प्रहरी कार्यालय अमलेखगंजको टोलीले जीतपुर सिमरा उप–महानगरपालिका वडा नं. २१ अमलेखगंजबाट ४ किलो प्रतिबन्धित लागू औषध अफिम र

माधव नेपाल लक्षित ओलीको टिप्पणीः अब पनि प्रधानमन्त्री हुने सपना कसरी देखे होलान् ?

काठमाडौँ –  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रति लक्षित गर्दै अगतिला तत्वलाई बोकेर पार नलाग्ने बताउनुभएको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्नको लागि सरकार प्रतिवद्ध छः वनमन्त्री ठकुरी

काठमाडौँ –  वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्नको लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

निजामती सेवा विधेयकको पाँचौं दफा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा पारित

काठमाडौं- संघीय निजामती सेवा विधेयकको पाँचौं दफा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा

बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत

काठमाडौं- सरकारले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । माघ २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको

जलवायु उत्तरदायी बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याइने

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायु उत्तरदायी बजेटलाई २० प्रतिशत पु¥याउने गरी काम गर्न सबै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

पोडकास्ट सुन्नुहोस