वीरगन्ज –
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले परमादेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश हरिराज कार्कीको इजलासले यो प्रकरणमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रहरीलाई सोधेको छ, “यस प्रकरणमा के भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?” म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सबूत र प्रमाणसहित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, वीरगन्जमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ। जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद सकिएपछि नियमानुसार कारबाही अघि बढ्ने आदेशमा उल्लेख छ।
यो मुद्दा वीरगन्ज महानगरपालिका-३ का लियाकत अलीले मंगलबार दायर गरेको परमादेश निवेदनमा आधारित छ। अलीले मेयर सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रूपमा जन्मदर्ता र सिफारिससहित किर्ते कागजात बनाएर नागरिकता दिलाएको आरोप लगाएका छन्। यो विषयमा अनुसन्धान र कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्सा र पर्साका प्रहरी उपरीक्षकलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता गराएका थिए।
