वीरगन्ज-
वीरगन्ज महानगरपालिकाले सोलार पोलमा बोर्ड जडानसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बोलपत्र पेस गरेका अन्य फर्महरूलाई पन्छाउँदै कागजातमा केरमेट र त्रुटि रहेको ‘पूनम आर्ट्स’लाई ठेक्का प्रदान गरिएको भन्दै महानगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन महाशाखाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो।
३ वर्षका लागि आह्वान गरिएको थियो ठेक्का
वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आन्तरिक आय संकलन गर्ने उद्देश्यले सोलार पोल बोर्ड जडानसम्बन्धी ३० दिने सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सूचना अनुसार २३० वटा सोलार पोलमा २.५ × ४ वर्गफुट आकारका बोर्ड जडान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिवर्गफुट १५० रुपैयाँका दरले वार्षिक न्यूनतम ठेक्का अङ्क ३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरी ठेक्काको अवधि ३ वर्ष तोकिएको थियो।
असोज २७ गते खोलिएको थियो बोलपत्र, केरमेट भएको कागजात स्वीकृत
उक्त ठेक्काका लागि गत असोज २७ गते बोलपत्र खोलिएको थियो। बोलपत्र मूल्याङ्कनका क्रममा पूनम आर्ट्सले पेस गरेको मुख्य कागजातका विभिन्न स्थानमा केरमेट गरिएको तथा सच्याइएको विवरण रहेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कागजातको शुद्धता र सर्तहरूको पालना अनिवार्य मानिने भए पनि यस्ता त्रुटिलाई बेवास्ता गर्दै सोही फर्मलाई ठेक्का दिइएको प्रतिस्पर्धीहरूको आरोप छ।
अङ्क र अक्षरमा फरक रकम, नियम विपरीत निर्णय भएको आशङ्का
महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाको चौथो सर्तमा कबोल रकम अङ्क र अक्षर दुवैमा स्पष्ट लेखिनुपर्ने र फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकमलाई मान्यता दिइने उल्लेख छ। तर, पूनम आर्ट्सले पेस गरेको फारममा अङ्क र अक्षरमा फरक-फरक रकम उल्लेख भएको पाइएको छ।
यस्तो विरोधाभासपूर्ण र केरमेट युक्त प्रस्तावलाई कुन आधारमा स्वीकार गरियो भन्ने विषयमा महानगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन महाशाखा मौन छ। महाशाखाले सूचनाको सर्त अनुसार अक्षरको रकमलाई आधार मानेको हो या अन्य कुनै अनुचित प्रभावमा निर्णय गरेको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीको मूल मर्म प्रतिस्पर्धा, पारदर्शीता र निष्पक्षता भए पनि महानगरको यो कदमले खरिद प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिस्पर्धी फर्महरूले बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको तुलनात्मक विवरण र पूनम आर्ट्सलाई छनोट गर्नुको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
