काठमाडौं –
भारत सरकारले क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटीन (Carboplatin) र सीस्प्लाटीन (Cisplatin) औषधिको खुद्रा मूल्य समायोजन गरी शुक्रबारदेखि लागू गरेको छ ।
तर, नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा यी औषधिको उपलब्धता र मूल्य निर्धारण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
भारत सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ मूल्यअनुसार कार्बोप्लाटीन १५० मिलिग्रामको खुद्रा मूल्य भारतीय रुपैयाँ दुई लाख २८ हजार ६ सय ८५ (२,२८६.८५) पुगेको छ भने नेपाल सरकारले तोकेको अधिकतम खुद्रा मूल्य एक लाख ४९ हजार तीन सय ८७ (१,३९३.८७ (रुपैयाँ मात्र छ।
त्यस्तै कार्बोप्लाटीन ४५० मिलिग्रामको मूल्य भारतमा ६ लाख ८५ हजार नौं सय ९४ (६,८५९.९४) रुपैयाँ तोकिएको छ भने नेपालमा चार लाख १३ हजार ७७ (४,१३०.७७ ) रुपैयाँ कायम छ ।
सीस्प्लाटीनतर्फ १५० मिलिग्रामको मूल्य भारतमा १८ हजार दुई सय ९५(१८२.९५) रुपैयाँ हुँदा नेपालमा १४९.८७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै ४५० मिलिग्रामको मूल्य भारतमा ९१ हजार चार सय ७६ (९१४.७६) रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारले ५३ हजार दुई सय २१ (५३२.२१ )रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
उत्पादन हुने देश भारतमै खुद्रा मूल्य बढी भएको अवस्थामा नेपालमा सोही औषधि उल्लेख्य रूपमा सस्तो मूल्यमा आयात र बिक्री हुन सक्ने सम्भावनाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले विश्व बजारमै यी औषधिको अभाव रहेको बताउँदै भारतले हरेक वर्ष बजार अवस्था, उत्पादन लागत र कच्चा पदार्थको मूल्यका आधारमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्दै आएको बताए ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले भारतले मूल्य समायोजन गरेपनि नेपालमा भने ११ वर्षंसम्म मूल्य समायोजन हुन नसकेको गुनासो गरे ।
उनले भने,‘यी औषधिको अभाव विश्व बजारमै छ । भारतमा हरेक वर्ष मूल्य समायोजन हुन्छ । नेपालमा ११ वर्षसम्म पनि मूल्य समायोजन हुँदैन। विश्व बजारमा यसको कच्चा पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेपछि भारतले आफ्नो देशमा औषधिको मूल्य समायोजन गरेको हो ।’
आचार्यका अनुसार नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ । ‘नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने निकाय भनेको औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । हामीले औषधि ल्याउने मुख्य स्रोत भारत हो जुन देशबाट औषधि ल्याइन्छ, त्यही देशका नागरिकले तिर्ने मूल्यभन्दा कतिपय औषधिमा नेपालमा झण्डै ५० प्रतिशतसम्म कम मूल्य कायम गरिएको छ,’ उनले भने ।
उनले थपे, ‘भारतबाट औषधि आयात गरेर त्यही औषधि नेपालमा अझ सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा सम्भव हुँदैन। मूल्य र लागतबीचको ठूलो अन्तर कायम रहिरहे आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ।’भारतमा भएको पछिल्लो मूल्यवृद्धिसँगै नेपालमा कार्बोप्लाटीन र सीस्प्लाटीनजस्ता अत्यावश्यक क्यान्सर औषधिको उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा मूल्य निर्धारण प्रणालीबारे बहस पुनः चर्किएको छ ।
यद्यपी, यस विषयमा औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । नेपालमा पछिल्लो पटक २०७२ सालमा औषधिको मूल्य नियन्त्रण र पुनः निर्धारण गरिएको थियो । तत्कालीन सरकार, मन्त्रिपरिषद्को वि.सं. २०७२ असार २१ को निर्णयले बढी प्रचलनमा रहेका १८ उत्पादनहरू र क्यान्सर लगायत दीर्घरोग उपचारमा प्रयोगमा रहेका ७८ उत्पादनहरू गरी थप ९६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि ती मूल्यहरू पुनः समायोजन हुन सकेनन् । यता, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मिति २०८३ जेठ २२ गते औषधी व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको स्थलगत भ्रमणका क्रममा हाल बजारमा अभाव देखिएका औषधी आपूर्ति तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । उनले हालसम्म औषधी आपूर्ति र वितरणको अनुमति प्राप्त गरेका तर नियमित आपूर्ति नगरेका आपूर्तिकर्ताहरूको नियमन कार्य तत्काल अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएकी थिइन् ।
