वीरगन्ज–
मधेस प्रदेशमा विकासका नयाँ-नयाँ मोडेल देखिन थालेका छन्। कतै योजना सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी हुन्छ, कतै सडक नबन्दै बजेट सकिन्छ, र अब त नक्कली कागजातकै भरमा सरकारी बैंकबाट ६० लाख रुपैयाँ ऋण निकाल्ने ‘नवीन प्रविधि’ समेत सार्वजनिक भएको छ।
यसपटकको नमुना महोत्तरीको जलेश्वरस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट बाहिरिएको छ, जहाँ १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्यको वास्तविक जग्गालाई कागजको जादुले करोडौंको सम्पत्तिजस्तै देखाएर ६० लाख रुपैयाँ ऋण निकालिएको रहस्य खुलेको छ। अझ रोचक कुरा के भने, यो चमत्कार कुनै एक व्यक्तिले होइन, बैंक कर्मचारी, मूल्यांकनकर्ता र कागजात बनाउने ‘प्रतिभाशाली टोली’ को संयुक्त प्रयासबाट सम्भव भएको बताइन्छ।
फर्जी लालपुर्जा, फर्जी रोक्का, फर्जी हस्ताक्षर र फर्जी सरकारी छाप । सबै कुरा यति व्यवस्थित रहेछ कि बैंकका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई समेत थाहा नपाउने गरी ऋण स्वीकृत भयो। अथवा थाहा पाएर पनि नपाएझैं गरियो भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ।
घटना सार्वजनिक भएपछि बैंकले छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ। तर जनताको जिज्ञासा भने फरक छ । यति धेरै नक्कली कागजात बैंकको ढोकाबाट छिरेर ऋणको रकम खातामा पुग्दासम्म कसैले केही नदेख्नु दक्षता हो कि मिलेमतो ?
अझ रमाइलो पक्ष त के छ भने, घटनामा बैंकका कर्मचारीको संलग्नताको चर्चा भइरहे पनि हालसम्म कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन। सायद मधेसमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान पनि ऋण फाइलजस्तै प्रक्रियामै अड्किएको हुनुपर्छ।
बैंक व्यवस्थापनले आफूलाई झुक्याइएको दाबी गरिरहेको छ भने भूमि प्रशासन कार्यालयले आफ्ना छाप र हस्ताक्षर किर्ते भएको भन्दै बैंककै कर्मचारीमाथि शंका गरेको छ। एकअर्कालाई दोष थोपर्ने प्रतिस्पर्धा यति तीव्र छ कि वास्तविक दोषी पत्ता लगाउनुभन्दा जिम्मेवारीबाट उम्किने दौड नै रोचक देखिएको छ।
यस घटनाले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ ,मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार केवल समस्या मात्र हो कि सरकारी कार्यालयहरूको साझा कार्यसंस्कृति बन्दै गएको छ ? यदि नक्कली कागजातले लाखौं रुपैयाँ ऋण निकाल्न सक्छ भने इमान्दार नागरिकले नियम पालना गरेर के पाउँछन् ?
अहिलेलाई छानबिन जारी छ, दोषीमाथि कारबाही हुने आश्वासन पनि दिइएको छ। तर मधेसका नागरिकहरूलाई यस्ता आश्वासन नयाँ होइनन्। उनीहरू पर्खिरहेका छन् , यो प्रकरण पनि अन्य भ्रष्टाचारका फाइलझैं धुलो जम्ने हो, कि साँच्चै कसैलाई कानुनको दायरामा ल्याइने हो ?
