२०८३ श्रावण २५ गते, सोमबार १०:३१

मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुधार अभियान: १२ बाट ९ मन्त्रालय बनाउने तयारी, अर्थ मन्त्रालयको ३२ प्रतिशत दरबन्दी कटौती

जनकपुरधाम

मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन व्यापक पुनरावलोकन तथा संरचनागत सुधारको गृहकार्य अघि बढाएको छ। संगठन पुनर्संरचना, दरबन्दी कटौती, निकायहरूको एकीकरण तथा खारेजीलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले यो कदम चालेको हो।

यस अभियानअन्तर्गत प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीसहित हाल कायम रहेका १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले गत असार १८ गते नै मन्त्रालयको सङ्ख्या ९ कायम गर्न मुख्यमन्त्रीलाई सिफारिस गरिसकेको थियो। सरकारले अबको केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी गरिरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३२ प्रतिशत दरबन्दी कटौती

गाभिने मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयहरूमा कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण पुनरावलोकनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरी ३२ प्रतिशत दरबन्दी कटौतीसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर निर्णयसमेत गराइसकेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी रोहित कोइरालाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाहेक ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ओएन्डएम (O&M) पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिएर काम अगाडि बढाएका छन्।

निकाय, बोर्ड र प्रतिष्ठानहरूको पनि छानबिन र एकीकरण

प्रदेश सरकार मातहत रहेका विभिन्न सार्वजनिक निकाय, समिति, बोर्ड र प्रतिष्ठानहरूको समेत पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको छ।

उक्त कार्यदलले निकायहरूको आवश्यकता, कार्यक्षेत्र र आर्थिक भारको अध्ययन गरिरहेको छ। समान प्रकृतिका काम गर्ने निकायहरूबीचको दोहोरोपन हटाउन आवश्यकता अनुसार एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजीको सिफारिस गरिनेछ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार यो पुनर्संरचना केवल संरचना घटाउने योजना मात्र नभई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने र जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालनमार्फत जनतालाई दिइने सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने मुख्य लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको हो।

प्रतिक्रिया

पोडकास्ट सुन्नुहोस