वीरगन्ज –
सर्पदंशका बिरामीको ज्यान जोगाउन अत्यावश्यक एन्टीभेनमको अभावको समस्या कायमै रहेका बेला मधेश प्रदेशमा रेबिजविरुद्धको खोपसमेत अभाव हुन थालेपछि न्यून आय भएका तथा विपन्न परिवार थप मारमा परेका छन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नियमित आपूर्ति नहुँदा जनावरको टोकाइपछि जीवनरक्षाका लागि आवश्यक खोप निजी स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलबाट महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ।
कुकुर, स्याल तथा अन्य रेबिज शंकास्पद जनावरले टोकेपछि समयमै लगाउनुपर्ने एन्टीरेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा बिरामी उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्था वा अर्को जिल्लासम्म पुग्न बाध्य भएका छन्। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि भने उपचारसँगै खोपको खर्च थप बोझ बनेको छ।
पर्साको वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा दैनिक २० देखि ३० जनासम्म रेबिजविरुद्धको खोप लगाउन आउने गरेका छन्। तर अस्पतालमा करिब एक महिनादेखि खोप उपलब्ध हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। पर्सासहित बारा, रौतहट तथा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट समेत रेबिज खोप लगाउन बिरामी नारायणी अस्पताल पुग्ने गरेका छन्।
अस्पतालका रेबिज फोकल पर्सन प्रह्लाद साहका अनुसार नारायणी अस्पतालमा मासिक करिब ५ सयदेखि ६ सय भाइल रेबिजविरुद्धको खोप खपत हुन्छ। यसअघि पनि अस्पतालमा करिब तीन महिनासम्म खोप अभाव भएको थियो। पछिल्लो पटक आपूर्ति भएको खोप सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि नयाँ मौज्दात नआएपछि बिरामीलाई निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
अस्पतालका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थामा एक भाइल खोपका लागि करिब ६५० रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। रेबिजविरुद्धको खोप जोखिमअनुसार एकभन्दा बढी मात्रा लगाउनुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रबाट खोप खरिद गर्दा विपन्न परिवारको उपचार खर्च थप बढ्ने गरेको छ।
सरकारी खोप नपाउँदा निजीमै धाउनुपर्ने बाध्यता
मधेश प्रदेशको प्रमुख सरकारी अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भने पछिल्लो केही महिनादेखि रेबिज खोपको अभाव नरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. जामुनप्रसाद सिंहले बताएका छन्। उनका अनुसार यसअघि करिब नौ महिनासम्म अस्पतालमा रेबिज खोपको अभाव रहेको थियो।
मधेशका अन्य जिल्लाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा भने खोपको उपलब्धता कमजोर रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। संघीय सरकारको खरिद तथा आपूर्ति प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहले मागअनुसार समयमा खोप प्राप्त गर्न नसक्दा समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वा सहुलियतमा उपलब्ध हुने खोप नियमित नहुँदा निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था विशेषगरी दैनिक ज्यालादारी, न्यून आय भएका तथा ग्रामीण क्षेत्रका परिवारका लागि गम्भीर आर्थिक समस्या बन्ने गरेको छ।
ढिलो खोप लगाउँदा जोखिम
चिकित्सकहरूका अनुसार रेबिजको जोखिमलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। रेबिज शंकास्पद जनावरले टोकेपछि घाउको अवस्था र जोखिमअनुसार चिकित्सकको सल्लाहमा तोकिएको समयमा खोपको पूरा मात्रा लगाउनुपर्छ। खोप लगाउन ढिलाइ गर्नु वा तोकिएको मात्रा छुटाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
रेबिजका लक्षण देखिइसकेपछि रोग अत्यन्त घातक हुने भएकाले जनावरले टोकेलगत्तै घाउलाई साबुनपानीले राम्ररी सफा गरी तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर चिकित्सकीय परामर्श लिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ।
सर्पदंशका बिरामीका लागि आवश्यक एन्टीभेनम र जनावरको टोकाइपछि जीवनरक्षाका लागि प्रयोग हुने रेबिज खोपजस्ता अत्यावश्यक औषधि तथा खोपको अभाव दोहोरिनुले सरकारी स्वास्थ्य सेवाको आपूर्ति प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ। ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै सहज उपचारको प्रमुख आधार भएकाले त्यहाँ औषधि तथा खोपको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालले सन् २०३० सम्म कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिजलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै अत्यावश्यक रेबिज खोपको आपूर्ति प्रभावित भइरहँदा लक्ष्य हासिल गर्न नियमित मौज्दात, प्रभावकारी वितरण प्रणाली र स्थानीय तहसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विशेषगरी भारतसँग खुला सीमा जोडिएको, बाक्लो बस्ती र ठूलो जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशमा रेबिज खोपको अभाव लामो समय रहन नदिन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तत्काल समन्वय गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको माग छ।
