जनकपुर ।
ढिलासुस्ती, लापरवाही र प्रशासनिक बेथितिका कारण आलोचना खेप्दै आएको मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन चार बुँदे निर्णय गर्दै सरकारी मेसिनरी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्दै आयोगको दरबन्दीमा करिब ५५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगको कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ र संस्थागत आवश्यकताको पुनरावलोकन गरी संगठन संरचना तथा जनशक्ति घटाउने निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ। अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्नुका साथै उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
सरकारले पछिल्लो समय मधेश प्रदेशमा सरकारी सेवा प्रवाह सुस्त रहेको, कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको तथा प्रशासनिक संयन्त्र अपेक्षित रूपमा परिणाममुखी बन्न नसकेको आलोचनाबीच संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको हो। दरबन्दी कटौती र संगठन पुनर्संरचनाबाट प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप चुस्त, छरितो र कामकाजी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले प्रदेश सरकारका सचिवहरूको पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। मन्त्रालयको कार्यबोझ, सचिवहरूको विषयगत अनुभव, कार्यक्षमता, संस्थागत आवश्यकता तथा प्रशासनिक निरन्तरताका आधारमा सचिवहरूको पदस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ। यसले मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्थायित्व ल्याउँदै निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको विश्वास छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत इन्जिनियरिङ जनशक्तिको वृत्ति विकास, विशेषज्ञता अभिवृद्धि, पदस्थापन, सरुवा तथा कार्यगत गतिशीलताका विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएका इन्जिनियरिङ विज्ञको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले प्रदेशका प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनसँगै आवश्यक कानुनी सुधारका विषयमा समेत अध्ययन गर्नेछ। कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
सरकारका यी निर्णयलाई प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्दै सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको ढिलासुस्ती, लापरवाही, कमजोर कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक बेथितिको आरोपलाई चिर्न संरचनागत सुधारसँगै निर्णय कार्यान्वयनमा पनि कडाइ आवश्यक देखिएको छ।
सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने निर्णय गरे पनि यसको वास्तविक प्रभाव भने दरबन्दी कटौती वा कर्मचारी पदस्थापनमा मात्र नभई नागरिकले पाउने सेवा कति छिटो, सहज र पारदर्शी हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
