काठमाडौं-
रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक विनाशकारी बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले सक्रियता देखाएको छ ।
०८३ भाद्र ११ गते नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समितिको आकस्मिक बैठकले विभिन्न समितिहरु समेत गठन गरेको छ ।
ट्रेड युनियन काँग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले एक विज्ञप्ति जारी गरी ६ बुँदे निर्णय र ५ बुँदे मागहरु अघि सारिएको जानकारी दिए ।
बैठकले उपाध्यक्ष राधिका कुइकेलको संयोजकत्वमा बाढीको तथ्यांक संकलन राहत उद्धारका लागि विपद व्यवस्थापन समिति, उप–महासचिव जनार्दन भट्टराईको संयोजकत्वमा बाढी पीडितहरुको उद्धारका लागि विपद व्यवस्थापन उपसमिति, कोषाध्यक्ष संजय कुमार दाहालको संयोजकत्वमा बाढी पीडितहरुका लागि नेपाल सरकारको राहत कोषमा सहयोग जुटाउन आर्थिक उपसमिति गठन गरिएको साथै राहत संकलनका लागि आफ्ना सबै संजालहरु परिचालन गर्ने निर्णय भएको महासचिव राईले जानकारी दिए ।
बाढी प्रभावितहरुका निम्ति ट्रेड युनियन काँग्रेसका पदाधिकारीहरुले रु. ५,०००।–, केन्द्रिय सदस्यहरुले रु.२,०००।–, प्रत्येक प्रदेश समिति, आबद्ध संघ र जिल्ला समितिहरुले प्रति सदस्य एक रुपैयाँका दरले
कोषमा एकद्धार प्रणालीमार्फत रकम संकलन गरी सरकारको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको पनि राई जानकारी दिए ।
विनाशकारी बाढीको घट्नाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै संस्थाले सरकार समक्ष विभिन्न मागहरु अघि सारेको छ । बेपत्ता नागरिक तथा श्रमिकहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी बनाउन, खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, अस्थायी आवास, लत्ताकपडा तथा अन्य अत्यावश्यक राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन, प्रभावित श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै रोजगारी, ज्याला, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य श्रम अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका नागरिक तथा श्रमिकका परिवारलाई तत्काल उचित राहत, क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न,
विशेषगरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको जीवन सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित कार्यस्थल, उद्धार संयन्त्र तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न पनि ट्रेड युनियन कांग्रेस माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, यस राष्ट्रिय विपद्को घडीमा सरकार, स्थानीय तह, सामाजिक साझेदार, श्रमिक संगठन तथा सम्पूर्ण नागरिक समुदायसँग हातेमालो गर्दै उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रही बैठकबाट विपद व्यवस्थापन कमिटी गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
