काठमाडौं –
नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धता बढ्दै गएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले बाढीपीडितको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि करिब एक करोड अमेरिकी डलर अर्थात् साढे एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्न अमेरिका तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यूएईले नेपालका बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न एक करोड अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। यूएईका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानको निर्देशनमा उक्त सहयोग घोषणा गरिएको जनाइएको छ।
सहायता यूएई सहायता एजेन्सीमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। एजेन्सीका टोलीहरू नेपालका सम्बन्धित स्थानीय अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी राहत तथा मानवीय सहयोगको आवश्यकता पहिचान गर्ने काममा जुटेका छन्।
यूएई सहायता एजेन्सीका अध्यक्ष डा. तारिक अहमद अल अमिरीले प्राकृतिक विपद् तथा मानवीय आपत्कालबाट प्रभावित व्यक्ति र समुदायलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु यूएईको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
उनले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
ट्रम्पले भने– ‘नेपाललाई आवश्यक जस्तोसुकै सहयोग गर्न अमेरिका तयार छ’
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्न अमेरिका तयार रहेको बताएका छन्।
अमेरिकी समाचार संस्था एनबीसी न्यूजका अनुसार बिहीबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै ट्रम्पले नेपालमा भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षतिबारे जानकारी पाएपछि सहयोगका लागि अमेरिका तयार रहेको बताएका हुन्।
ट्रम्पले “नेपाललाई आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै सहयोग गर्न अमेरिका तयार छ” भन्दै नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एनबीसी न्यूजले जनाएको छ।
नेपालमा बाढी तथा पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भइरहेका बेला यूएईले ठोस आर्थिक सहयोग घोषणा गर्नु र अमेरिकाले आवश्यक सहयोगका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुले विपद्को सामना गरिरहेको नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको हात बढ्दै गएको संकेत गरेको छ।
अब प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।
