काठमाडौं–
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारमा दोषी सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सभापति खतिवडाले सेवाबाट अवकाश भई पेन्सन पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार लगायतका नैतिक पतन देखिने गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा दोषी देखिए पेन्सन दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा समिति रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा लिनुहुन्न भन्नेमा समितिका सदस्यहरू एकमत रहेको बताउनु भयो । सभापति खतिवडाले कुलिङ पिरियडले आवश्यक भएको तर यस विषयमा समितिका सदस्यहरूको निर्णयलाई मान्यता दिने बताउनु भयो । समितिको अर्को बैठक वैशाख १० गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
