काठमाडौँ –
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरुले पोष्ट ग्रेजुएटका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा असहमति जनाएका छन् ।
बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरुले असहमति जनाएका हुन् । उनीहरुले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको कुरा पनि कुनैपनि निर्णय भुतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागू हुने आफूहरुको बुझाइ रहे पनि हाल आएर कतिपय सदस्यहरुले अहिले पढिरहेका पीजीका विद्यार्थीका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने कुरा उठाएको बताउनु पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै एशोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा। ज्ञानेन्द्रमान सिं कार्कीले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार त्यसमा आफूहरुले तत्काल नै आपत्ति जनाएको र निर्णय लेखिने बेला केही शब्द फरक परेको विषयमा १७ औं बैठक बस्नुअघि र बैठकका क्रममा उठाएको र निर्णय लागू भएपनि सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रवाट मात्र शुरु हुने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले पाउन् भन्ने चाहना रहेको भएपनि आफूहरुसँग श्रोत नरहेको बताउनु भयो । पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा सञ्चालकहरुले पाउने जम्मा २० लाख रुपैयाँ रहेको र बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उनीहरुलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने आफूहरुले तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने बताउनु भयो । यसरी पीजी कार्यक्रम चलाउन नसकिने भएको स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गर्नुभयो । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रा स्फितिअनुसार सिट संख्या र समयानुकुल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने सञ्चालकहरुको माग छ । सो कुरा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख रहेको तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्कः र सिट संख्यामै झन्डै ९ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि १८ औं बैठकले कार्यदल बनाएको उल्लेख गर्दै जसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने बताउनु भयो । आगामी वैशाख १५ गतेको बैठकले प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर थप अगाडि बढाउने कुरा यसअघिको बैठकबाटै तय भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । बाइट।।।डा। ज्ञानेन्द्रमान सिं कार्की, अध्यक्ष, एशोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपाल
नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा। सुनिल शर्माले मेडिकल कलेजहरुलाई विद्यार्थीलाई ४८ हजार तिर्न कुनै समस्या नरहेको तर विचौलियाहरुले आफ्नो लागि निजी मेडिकललाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले बाध्यकारी व्यवस्था लाग गरेको खण्डमा ७ देखि ८ सय एमबी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुने जिकिर गर्नुभयो ।
समस्या केही नरहे पनि कसरी निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने रु भर्ना रोक्ने, एड्मििसन नदिने, अर्को नयाँ समस्या झिकेर विद्यार्थीलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्र निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धीका कलेजहरु खत्तम गर्ने भन्ने षड्यन्त्रप्रेरित काम भइरहेको बताउनु भयो ।
सांसद शर्माले मंगल रावल र अनिल कार्कीले देशकै ठेक्का लिएको हो भने केही भन्न नसकिने तर होइन भने समस्याको समाधान दिनुपर्ने बताउनु भयो । एनएमए जस्तो जिम्मेवार संस्थाले विद्यार्थी उचालेर अस्पताको कामबाट हटाउने कुरा गैरजिम्मेवार भएको बताउनु भयो ।
