काठमाडौं–
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
राष्ट्रियसभाको शनिबारको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन्। प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि अध्यक्ष दाहालले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका हुन्। छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दलित प्राधिकरण विधेयक चालु अधिवेशनमै पेस गर्ने निर्देशन प्राप्त भएको र सोहीअनुसार तयारी भइरहेको बताए।
छलफलमा सांसद नारायणदत्त मिश्रले वेदको वचनलाई उद्धृत गर्दै जन्मले सबै शुद्र र संस्कारले ब्राह्मणलगायतका जात हुने उल्लेख गर्दै जातीय व्यवस्थालाई कामका आधारमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै, सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र कानुन बनाउन भने पनि अझै प्रगति नभएको भन्दै दलित समुदायको विकासका लागि यो प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहेको बताए।
