काठमान्डौ —
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले सडक बिस्तारको क्रममा मुआब्जा वितरण र मापदण्डको विषयमा पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जवाफ नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समितिको वार्षिक मस्यौदा प्रतिवेदन, २०८१ र समितिमा प्राप्त उजुरीमाथिको छलफलमा उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । उहाँले हेटौँडाबाट धरानतर्फको सडक बिस्तार गर्दा बजार क्षेत्रका पुराना बस्तीहरू नष्ट हुने र हजारौँ स्थानीय सुकुम्वासी हुने जोखिम रहेको औँल्याउनु भयो । उहाँले वर्षौँदेखि सरकारलाई कर तिर्दै आइरहेका हजारौँ नागरिकहरू सुकुम्वासी बन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सडक विस्तारको लागि मुआब्जा दिने र त्यो गर्न नसकिने अर्को विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा नेकपा ९एमाले० का सांसद महेश बस्नेतले हेटौँडा बजारमा सडक विस्तारका क्रममा करिव ३ सय घर प्रभावित हुने समस्यालाई देशव्यापी समस्यासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हेटौँडाको समस्या समाधान गरिए बिर्तामोडको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, इटहरीको समस्या समाधान गरिए र अन्य राजमार्गका बजारहरूका पनि यस्तै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एउटा कुरालाई मात्रै भन्दा नीतिगत रूपमै सबै समस्याको समाधान गर्नेतर्फ विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले हेटौँडा बजारबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बिस्तार गर्ने विषय निकै जटिल र विवादित रहेको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय घर टहराहरूलाई भत्काएर सडकको काम छिटो गर्ने पक्षमा देखिँदा कतिपयहरू विस्थापित हुने डरले अवरोध सिर्जना हुँदै आइरहेको बताउनु भयो । उहाँले मुख्य समस्या नै मुआब्जामा अड्किएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पहिले मुआब्जा दिने भनेर निर्धारण भएका सडकहरूमा समेत मुआब्जा दिन नसकेर समस्या निम्तिएको भन्दै मुआब्जा दिनेगरी नयाँ निर्णय गर्न बजेटले सम्भव सम्भव नहुने र सरकारले उक्त निर्णय गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले उक्त विषयमा नयाँ विकल्पमा जानुको अर्को विकल्प नभएको भन्दै यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
