वीरगन्ज –
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता किर्ते प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा परमादेशको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। मंगलबार दर्ता गरिएको उक्त रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी उपरीक्षकलाई विपक्षी बनाइएको छ।
वीरगन्ज –३ का भूपेन्द्रमान सिंह श्रेष्ठका छोरा मेयर राजेशमान सिंहमाथि अर्काकी छोरी रूबीना श्रेष्ठलाई आफ्नी छोरी बनाई नक्कली बाबुको रूपमा जन्मदर्ता, विवाहदर्ता लगायतका कागजात तयार पारी नागरिकता दिलाएको आरोप छ। यो विषय सिधाकुरा मिडियामा पत्रकार जियालाल साहले खुलासा गरेपछि सातवटा निकायमा उजुरी दर्ता भएको थियो। उक्त प्रकरणमा तत्कालीन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायको हस्ताक्षरसमेत किर्ते गरिएको पुष्टि भएको छ। रायले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी र गृह मन्त्रालयमा बयान दिइसकेका छन्।
कारबाहीमा ढिलासुस्ती
दर्ता नम्बर ८३४ (नागरिकता सम्बन्धी कसुर) र ८३७ (लिखत किर्ते कसुर) मा उजुरी परेको १४ महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस कारबाही अघि नबढेको भन्दै लियाकत अलिले परमादेश रिट दायर गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयले पुष्कर राणाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन समेत हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
दमन र धम्कीको आरोप
प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मेयर सिंहमाथि आफूविरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकार, विरोध गर्ने स्थानीय र पार्टी नेताहरूलाई धम्की दिने, हातपात गर्ने र मुद्दा दायर गरी दमन गरेको आरोप लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका विद्यार्थी नेता रमेश यादवमाथि हमला गरी नाक भाँचिएको, पत्रकार जियालाल साहमाथि साइबर क्राइमसहित चारवटा मुद्दा लगाइएको र कुलो विवादमा स्थानीय सुदर्शन लामिछानेलाई नगर प्रहरीले कुटपिट गरी टाउको फुटाएको घटना उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक संरक्षणको आशंका
मेयर सिंहले राजनीतिक पहुँच र सत्ताको आडमा फौजदारी मुद्दामा समेत कारबाहीबाट बच्न सफल भएको विपक्षीहरूको आरोप छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले लगायत सांसदहरूले संसदमा पटक–पटक आवाज उठाए पनि प्रशासन र गृह मन्त्रालयले कुनै ठोस कदम चालेको छैन।
परमादेशको माग
रिट निवेदक लियाकत अलीले नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हक उल्लंघन भएको भन्दै कानूनी उपचारको माग गरेका छन्। प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले राजनीतिक दबाबमा कानुनी प्रक्रिया लम्ब्याएको आरोप लगाउँदै उनले न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरेका छन्।
यो प्रकरणले वीरगन्जमा व्यापक चर्चा पाएको छ भने मेयर सिंहको कार्यशैली र कानुनी जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
