काठमाडौं–
सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटीसी) को एकाधिकार हटाउँदै निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। गत महिना बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ लाई साउन १, २०८२ देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी वैशाख २२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।
नयाँ ऐनले निजी उद्योगीहरूलाई आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति र बिक्री–वितरण गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार, नुनको कारोबार गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि अब यो समितिबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छ। समितिले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना सन् १९६३ (वि.सं. २०२०) मा सरकारको २१.७८ प्रतिशत लगानीमा भएको थियो, जसले ६२ वर्षदेखि सुगमदेखि हिमाली र दुर्गम क्षेत्रसम्म नुनको आपूर्ति गर्दै आएको छ। तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले निजी क्षेत्रलाई कारोबारमा प्रवेश गराउने बाटो खोलेको छ।
सर्वोच्चको पुरानो फैसला र विवाद
सर्वोच्च अदालतले २०६१ चैत २३ मा नुनको कारोबार साल्ट ट्रेडिङमार्फत मात्र गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। एक निजी कम्पनीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइमा सर्वोच्चले दुर्गम र हिमाली क्षेत्रमा नुनको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गरेको थियो। तर, नयाँ ऐनले यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आलोचना
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारको यो निर्णयले नुनको व्यवस्थित वितरण प्रणाली ध्वस्त हुने आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रको प्रवेशले गुणस्तर र आपूर्तिमा अनियमितता बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी ले नुनमा आयोडिनको मात्राबारे गुनासो आएकाले नयाँ ऐनमार्फत नियमन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न खोजिएको दाबी गरे।
नयाँ ऐनको प्रभाव
नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रले आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन र वितरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ। तर, यसले साल्ट ट्रेडिङको दशकौँ लामो एकाधिकार अन्त्य हुने र नुनको आपूर्ति शृङ्खलामा नयाँ चुनौती र अवसरहरू सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
