काठमाडौँ –
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको थुनामुक्तिको माग गर्दै दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ आज (बुधबार) पनि सर्वोच्च अदालतमा जारी रहने भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइ समय अभावका कारण नसकिएपछि रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो।
लामिछानेका तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले गत वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै रिहाइको माग गरिएको छ। यसअघि यो रिट पटक-पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पर्दै स्थगित भएको थियो। तर, मंगलबारबाट सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालतको निर्णय बदर गरी थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको, पक्राउ पुर्जीमा त्रुटि रहेको र फौजदारी कार्यविधि संहिताको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।
आजको सुनुवाइमा सरकारी वकिल र लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले बहस जारी राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलका अनुसार उच्च अदालतको आदेशको आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन मगाइएको छ, जसलाई हेरेर इजलासले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। आजको सुनुवाइपछि अदालतले लामिछानेको थुनामुक्ति वा थुनामै राख्ने सम्बन्धमा आदेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
रास्वपाका नेताहरूले लामिछानेको पक्राउलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिँदै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यता, सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि कास्की, रुपन्देही, चितवन र पर्सामा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ।
