जनकपुरधाम–

मधेश प्रदेशमा बढ्दो सुख्खा र पानीको अभावका कारण उत्पन्न गम्भीर संकट समाधानका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा शुक्रबार जनकपुरधाममा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई भेटेर औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। सो पत्रमा सिचाइँको तत्काल व्यवस्था, कृषि ऋणमा छुट, मलखादको न्यायोचित वितरण र खानेपानी अभाव समाधानका लागि तात्कालिक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न, जलाशय निर्माण गर्न, सतही र भूमिगत सिचाइँ योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न तथा दीर्घकालीन जलस्रोत संरक्षण नीति बनाउन प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले भने, “अबिलम्ब राहतको व्यवस्था नगर्ने हो भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौं। किसानको पीडामा राजनीति गर्न चाहँदैनौं, तर समाधान नआए सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ।”

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशका उपनेता युवराज भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कनिष पटेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद कञ्चन विच्छा र संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अन्सारी तरन्नुमसहितको सहभागिता थियो।

पत्रमा बोरिङ जडानसम्बन्धी सूचना झन्झटिलो र विभेदपूर्ण भएको गुनासो गर्दै सबै पालिकालाई समेटेर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन माग गरिएको छ। साथै वीरगञ्जलगायत विभिन्न ठाउँमा भू–जलस्तर घट्दा धारामा पानी नआएको र खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले तराई–मधेशमा अवैध ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन रोक्न, अधुरा सिचाइँ योजना सञ्चालनमा ल्याउन र कृषि विद्युतिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

यस्तै संघीय सरकारले मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि ठोस दीर्घकालीन योजना नल्याएको भन्दै युवाहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन्। उनीहरूले किसानलाई तत्काल राहत प्याकेज, २४ घण्टा निःशुल्क बिजुली र नगद क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन, चुरे दोहन, कमजोर नीति र स्रोत व्यवस्थापनको अभावले कृषि उत्पादनमा गिरावट, खानेपानी संकट र किसानको जीवनयापनमा गम्भीर असर पारेको छ। प्रतिपक्षी दलको यो संयुक्त ध्यानाकर्षणले प्रदेश सरकारलाई ठोस नीति र योजना ल्याउन राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।