काठमाडौं –
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अब आफ्नै तलब र सुविधा मन्त्रिपरिषद्मार्फत तोक्न सक्ने भएका छन्।
सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेपछि यो व्यवस्था लागू भएको हो। संशोधित ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ।
यसअघि २०४९ को ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५००, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७०० र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८०० तोकिएको थियो। तर, संशोधित ऐनमा अब नयाँ दर किटान गरिएको छैन।
पछिल्लो पटक सरकारले २०७७ साल माघ २२ गते कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ (आठौँ संस्करण) मार्फत तलब र सुविधा पुनरावलोकन गरेको थियो।
हालको तलब तथा सुविधा (२०७७ अनुसार):
-
प्रधानमन्त्री: मासिक ९४,२८० (पारिश्रमिक ७७,२८०, महँगी भत्ता २,०००, सञ्चार ५,०००, मसलन्द १०,०००), ३०६ लिटर पेट्रोल, ३४ कर्मचारी, दैनिक भ्रमण भत्ता ३,०००।
-
उपप्रधानमन्त्री: मासिक ८४,६४०, ३०६ लिटर पेट्रोल, ८ कर्मचारी।
-
मन्त्री: मासिक ७९,२३० (मसलन्द ३,५००, महँगी भत्ता १,०००, सञ्चार ३,०००), २०७ लिटर पेट्रोल, ७ कर्मचारी।
-
राज्यमन्त्री: मासिक ७५,०३०, २०० लिटर पेट्रोल, ७ कर्मचारी।
संशोधित ऐनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूहरूको तलब र सुविधा आफैं मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिएको छ।
