काठमाडौं-
मधेश प्रदेशमा गैरसंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता अर्जुन साहले मधेश प्रदेश प्रमुखले संविधानको मर्म विपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार, अघिल्ला मुख्यमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा १६८(२) जीवित रहेको र त्यसैको आधारमा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गरी असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाइएको छ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “संसदमा वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहँदा पनि प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(३) अन्तर्गत सरकार बनाउनु संविधानविपरीत कदम हो।”
यसैगरी रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले समेत अलग-अलग रिट दायर गर्दै मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेशसभालाई विपक्षी बनाएका छन्।
रिटमा मधेश प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) का नेता सरोजकुमार यादवलाई गत सोमबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ भोलि (मंगलबार) का लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
