वीरगन्ज –
संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको मधेश प्रदेशस्तरीय कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय जनशक्ति अभावले संकटमा परेको छ ।
बाराको परवानीपुरमा अवस्थित सो निर्देशनालय आवश्यक वैज्ञानिक नहुँदा पशु तथा बालीसम्बन्धी अनुसन्धान, नयाँ जात विकास र प्रविधि परीक्षण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेको बुझिएको छ ।
निर्देशनालयमा १७ जना वैज्ञानिकको दरबन्दी रहेपनि हाल जम्मा ३ जना मात्रै कार्यरत रहेका छन् । माटो विज्ञान, बागवानी, माछापालन, पशु चिकित्सा, कीट तथा बाली रोगसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा अनुसन्धान गतिविधि प्रभावहीन बन्दै गएको छ भने अन्नबाली र बागवानी क्षेत्रमा नयाँ जातको अनुसन्धान तथा उत्पादनमा समेत समस्या देखिएको निर्देशनालयका प्रशासकीय प्रमुख हरिहर न्यौपानेले बताए ।
उनका अनुसार निर्देशनालय अन्तर्गतका बाहिरी कार्यालयहरूले समेत विभिन्न परीक्षण र अनुसन्धानका लागि परवानीपुरमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अभाव उस्तै छ । प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा अनुसन्धान, बीजवृद्धि, स्थलगत परीक्षण, बाह्य अनुसन्धान र नयाँ प्रजाति विकासजस्ता महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको निर्देशनालय आफैं संकटमा रहेको उनले बताए ।
उनले भने ‘७६ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल २२ जनाबाट मात्रै काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अधिकृत तहका १८ प्राविधिकको दरबन्दीमा जम्मा ३ जना मात्र कार्यरत छन् । सुब्बा तहका ७ मध्ये २ जना, खरिदार तहका ९ मध्ये १ जना मात्रै कार्यरत छन् । प्राविधिक सहयोगीमा १७ जनाको दरबन्दी रहे पनि १० जना मात्र उपलब्ध छन् ।
यसले कार्यालयको नियमित कामदेखि अनुसन्धान समेतमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।’ तराई–मधेशलाई देशको ‘अन्नको भण्डार’ मानिए पनि यही क्षेत्रमा कृषि अनुसन्धानका लागि आवश्यक विज्ञ नहुनु चिन्ताजनक रहेको निर्देशनालयका निर्देशक डा। विश्वेश्वर यादव बताउँछन् । उनका अनुसार वैज्ञानिक अभावकै बीच पनि निर्देशनालयले सीमित स्रोतसाधनबाट अपेक्षाभन्दा राम्रो काम गरिरहेको छ । ‘अहिले माटो विज्ञ, भेटनरी, बागवानी, माछासम्बन्धी वैज्ञानिक छैनन् ।
अधिकृतस्तरका प्राविधिकले जेनतेन व्यवस्थापन गरिरहेका छन्,’ निर्देशक यादवले भने, ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशमा कम जनशक्तिबाट पनि हामीले उत्कृष्ट नतिजा दिएका छौँ । दरबन्दीअनुसार वैज्ञानिक भए अझ धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो ।’ निर्देशनालयको स्वामित्वमा रहेको ९० बिघा जग्गामध्ये ३० बिघामा धान, मकै र गहुँको बिउ उत्पादन हुँदै आएको छ ।
बाँकी जग्गामा तेलहन, तरकारी, फलफूल खेतीका साथै राष्ट्रिय भैंसी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत मुर्रा जातको भैंसी र बोयर जातको बाख्रा पालन भइरहेको छ । वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्तिबिनाको अनुसन्धान निर्देशनालयले किसानका आवश्यकता, जलवायु परिवर्तनका चुनौती र आधुनिक कृषिको माग पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ । समयमै दरबन्दी पूर्ति र विज्ञ व्यवस्थापन नगरे मधेश प्रदेशको कृषि नवप्रवर्तन र उत्पादन क्षमतामा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञहरूको भनाई छ ।
