वीरगन्ज।
देशमा बेरोजगारी समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको बेला सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ निजामती सेवा ऐनले एकैपटक हजारौं अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिरिने अवस्थामा पुर्याउने भएको छ। निजी क्षेत्रको रोजगारी संकुचित हुँदै गएको, युवाहरू ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको गति सुस्त रहेको अवस्थामा प्रस्तावित व्यवस्थाले श्रम बजारमा थप दबाब सिर्जना गर्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको नयाँ मस्यौदामा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको आधार ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दुईमध्ये जुन अवस्था पहिले पुग्छ, त्यसैका आधारमा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।
यो व्यवस्था लागू भएमा तत्कालै ५ हजार ४८२ भन्दा बढी निजामती कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसमेत जोड्दा प्रभावित हुनेको संख्या १० हजार नाघ्न सक्ने बताइएको छ।
सरकारले प्रशासनिक संरचनामा नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजेको तर्क गरिए पनि मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र रोजगारी संकटका कारण यसले व्यापक बहस जन्माएको छ। सरकारी सेवा स्थायी रोजगारीको प्रमुख आधार मानिने नेपालमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाँदा त्यसको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव समेत पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को तथ्यांकअनुसार ५५ वर्ष उमेर नाघेका ४ हजार १३५ जना र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ३ हजार ३०४ जना कर्मचारी रहेका छन्। दुवै मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारीको संख्या १ हजार ९५७ छ। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा यीमध्ये धेरै कर्मचारी तत्काल प्रभावित हुनेछन्।
सबैभन्दा बढी प्रभाव राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू—नासु, खरिदार लगायतका कर्मचारीमा पर्ने देखिएको छ। त्यस्तै सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका सयौं कर्मचारी पनि अनिवार्य अवकाशको दायरामा पर्नेछन्। वर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल समेत यो व्यवस्थाबाट प्रभावित हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
पेन्सन व्यवस्थामा समेत नयाँ सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। अब ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले पनि अधिकतम ३० वर्षको मात्र पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था राखिएको छ। यसले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त लाभबाट वञ्चित गर्ने देखिएको छ।
कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकमाथि अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको छ। संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रिया लामो हुन सक्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत नै नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विकल्पसमेत अध्ययन गरिरहेको चर्चा छ। यद्यपि यसबारे सरकारले आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।
यसअघि २०८३ वैशाखमा तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसबेला ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको थिएन। अहिले भने सरकारले अचानक फरक व्यवस्था अघि सारेपछि कर्मचारी वृत्तमा चासो र चिन्ता दुवै बढेको छ।
रोजगारीका अवसर पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन नसकेको, उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको र हजारौं युवा विदेशिन बाध्य भइरहेको अवस्थामा एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिर पठाउने प्रस्तावले श्रम बजार, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तथा राज्यको मानव संसाधन व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
