जनकपुर–
भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकास बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताका कारण निरन्तर आलोचित हुँदै आएको मधेस प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता फेरि एकपटक कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेटको जम्मा १३ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
प्रदेश सरकारको विकास निर्माणप्रतिको उदासीनता र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको असफलताले संघीयताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २१ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाका अनुसार चालुतर्फ ३६ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च भए पनि विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगततर्फको खर्च अत्यन्तै न्यून अर्थात् १३ दशमलव ७६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मधेस प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर ११ महिनाको अवधिमा जम्मा नौ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुनुले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोर क्षमता उजागर भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूको खर्च अवस्थाले समेत सरकारी संयन्त्रको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने निकायमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहेको छ, जसले ६९ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यसपछि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९ दशमलव ७२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ४७ दशमलव २८ प्रतिशत तथा प्रदेशसभा सचिवालयले ४५ दशमलव १७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
तर विकास र जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै मन्त्रालयहरूको खर्च अवस्था भने निराशाजनक छ। विशेषगरी खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले जम्मा ५ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन प्रदेश सरकारको समग्र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने तथ्यांक हो।
मधेस प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट विनियोजनभन्दा पनि अन्तिम समयमा हतारहतार खर्च गर्ने, योजनामा अनियमितता हुने तथा विकास निर्माणका काम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ। कम खर्चका कारण विकास आयोजना प्रभावित हुनुका साथै जनताले अपेक्षा गरेका सेवा तथा पूर्वाधार निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन्।
यता अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले भने गत भदौमा भएको जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको, पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएको तथा प्रशासनिक अस्थिरताका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्। उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि विकास बजेटको १४ प्रतिशतभन्दा कम खर्च हुनु प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता, योजना कार्यान्वयन र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।
