वीरगन्ज –
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा प्रणालीमा देखिएको अनियमितताको विरोधमा सुरु भएको युवा आन्दोलनले सरकारमाथि दबाब बढाउँदै लगेको छ। सामाजिक सञ्जालबाट उठेको व्यंग्यात्मक ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को अभियान अहिले हजारौँ विद्यार्थी र युवाको सडक आन्दोलनमा परिणत भएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले संघीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार, प्रश्नपत्र चुहावटबाट प्रभावित विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा आन्दोलनमा पक्राउ परेका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकको रिहाइको माग अघि सारेका छन्।
विशेषगरी चिकित्सा प्रवेश परीक्षा (नीट) को प्रश्नपत्र चुहावटको घटनाले विद्यार्थीमा आक्रोश बढाएको हो। प्रश्नपत्र चुहावटबाट लाखौँ विद्यार्थी प्रभावित भएको र त्यसपछि परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको आन्दोलनकारीहरूको आरोप छ। परीक्षा रद्द, पुनःपरीक्षा तथा भविष्य अनिश्चित बनेका कारण केही विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको भन्दै उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ।
संसद् मार्चमा तनाव
संसद्को मनसुन अधिवेशन सुरु भएको दिन आन्दोलनकारीहरूले ‘चलो संसद्’ अभियान घोषणा गर्दै नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरबाट संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका थिए। ठूलो संख्यामा विद्यार्थी तथा युवा सडकमा उत्रिएपछि प्रहरीले विभिन्न स्थानमा सुरक्षा घेरा कडा बनाएको थियो।
प्रदर्शनकारीहरूले अवरोध पार गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच तनाव उत्पन्न भएको थियो। प्रहरीले लाठीचार्ज तथा अश्रुग्यास प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्ने प्रयास गरेको थियो। झडपमा करिब १८० जना घाइते भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। आन्दोलनका क्रममा विपक्षी नेता राहुल गान्धीसहित केही विपक्षी नेतासमेत हिरासतमा लिइएको बताइएको छ।
प्रहरी कारबाहीलाई लिएर मानवअधिकार संस्थाहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि भएको भनिएको दमनबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै घटनाको छानबिन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
तीन मुख्य माग, सरकारसँग वार्ता निष्कर्षविहीन
आन्दोलनकारी प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डासँग भेट गरी आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। तर, सरकारले आन्दोलनकारीका मुख्य मागमा तत्काल कुनै ठोस आश्वासन नदिएको बताइएको छ।
सीजेपीले तत्कालीन रूपमा तीन प्रमुख माग अघि सारेको छ—शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, सोनम वाङचुकको रिहाइ र प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति।
सोनम वाङचुक आन्दोलनमा जोडिएपछि आन्दोलनले थप व्यापकता पाएको हो। उनले मागप्रति समर्थन जनाउँदै अनशन सुरु गरेका थिए। उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता बढेपछि अस्पताल सारिएको घटनाले पनि आन्दोलनकारीको आक्रोश थप चर्काएको छ।
मोदीको आश्वासन, तर सडकको आक्रोश कायमै
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परीक्षा प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय र त्रुटिरहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सरकारले परीक्षा अनियमिततामा कारबाही गरिएको, पक्राउहरू भएको र पुनःपरीक्षा सञ्चालन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर आन्दोलनकारीहरू भने आश्वासनभन्दा जिम्मेवारी र ठोस राजनीतिक जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताउँदै आन्दोलन जारी राख्ने पक्षमा छन्।
आन्दोलनलाई विपक्षी दलहरूले पनि समर्थन गरेका छन्। राहुल गान्धी, मल्लिकार्जुन खड्गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव र अरविन्द केजरीवाललगायत विपक्षी नेताहरूले विद्यार्थीको मागप्रति समर्थन जनाएका छन्। विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र समेत प्रश्नपत्र चुहावट र विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीको विषय उठाएका छन्।
व्यंग्यबाट विद्रोहसम्म
दिल्लीको यो आन्दोलनको अर्को रोचक पक्ष यसको सुरुवात हो। सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यात्मक रूपमा सुरु भएको ‘कक्रोच’ अभियान केही सातामै विद्यार्थी र युवाको ठूलो राजनीतिक दबाब समूहमा परिणत भएको छ। शिक्षा प्रणालीमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, परीक्षा अनिश्चितता र सरकारी जवाफदेहिताको अभावप्रतिको असन्तुष्टिले आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले आन्दोलन तत्काल समाप्त नगर्ने बताएका छन्। प्रहरीसँगको झडपपछि आन्दोलनकारीले संसद् मार्चको शैली परिवर्तन गरे पनि माग पूरा नभएसम्म विरोध जारी राख्ने संकेत दिएका छन्।
यससँगै दिल्लीको आन्दोलन अब केवल प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको विद्यार्थी प्रदर्शनमा सीमित नरही भारतको परीक्षा प्रणाली, सरकारी जवाफदेहिता र युवाको भविष्यप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्ति बन्न थालेको छ। आन्दोलनले सरकारलाई तत्काल ठूलो राजनीतिक संकटमा नपारे पनि राजधानीको सडकमा उठेको युवाको यो आवाजले मोदी सरकारमाथि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र जिम्मेवारी निर्धारणका लागि दबाब भने तीव्र बनाएको छ।
