सर्लाही –
मधेश प्रदेशमा सरकारी विकास आयोजनामा अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपका घटना बढिरहेका बेला सर्लाहीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा सरकारी कार्यालयका प्रमुखसहित दुई अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीका डिभिजन प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार दुवै जनाले आपसी मिलेमतो र योजनामा सेवाग्राहीसँग घुस मागेर लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अख्तियारको बर्दिवासस्थित टोलीले उनीहरूलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
कागजमा उपभोक्ता समिति, मिलेमतोमा भुक्तानी
अख्तियारका अनुसार सर्लाहीमा १३ वटा डिप बोरिङ तथा मोटर जडान गर्ने कार्यका लागि १३ वटा छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरिएको देखाइएको थियो। तर अनुसन्धानका क्रममा तीमध्येका उपभोक्ता समिति कागजमा देखाउनका लागि मात्रै गठन गरिएको पाइएको आयोगको दाबी छ।
उपभोक्ता समितिले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजातसमेत कार्यालयका अधिकारीहरूले आफैं तयार गर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यति मात्रै होइन, जल उपभोक्ता समितिको छाप तथा अध्यक्षको हस्ताक्षरसमेत आफैं गर्ने वा गराउने र त्यसकै आधारमा भुक्तानी दिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको भनाइ छ।
यही प्रक्रियाबाट भुक्तानी गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस बार्गेनिङ गरी लिएको अख्तियारले जनाएको छ।
विकास बजेटमै घुसको खेल
सिँचाइ तथा भूमिगत जलस्रोतजस्ता प्रत्यक्ष रूपमा किसान र कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका विकास आयोजनामा समेत घुसखोरीको आरोपमा उच्च तहका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि मधेशमा सरकारी विकास बजेटको पारदर्शिता र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी उपभोक्ता समिति गठन, आयोजना स्वीकृति, कागजात निर्माण र भुक्तानी प्रक्रियामै मिलेमतो गरेर रकम असुल्ने प्रवृत्तिले विकासका नाममा छुट्याइएको बजेट भ्रष्टाचारको माध्यम बन्न सक्ने जोखिम देखाएको छ।
बिगो र सजायको मागदाबी
अख्तियारले ढकाल र चौधरी दुवैलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर ठहर गर्दै आयोगले सोही ऐनको सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ।
सरकारी कार्यालयमै उपभोक्ता समिति र कागजातको प्रक्रिया मिलाएर घुस असुलिएको आरोपमा दुई अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि मधेशमा ‘विकास आयोजनादेखि भुक्तानीसम्म घुसको जालो’ रहेको आशंकामाथि थप बहस सुरु भएको छ।
