२०८३ भाद्र ८ गते, सोमबार ०७:२०

Category: समाचार

पद र शक्ति होइन, कानुन सर्वोच्च: मधेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर

काठमाडौं – राज्यको उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिसमेत कानुनभन्दा माथि नहुने सन्देश दिने फैसला गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले मधेश प्रदेशका पूर्व

सत्ता-प्रतिपक्षबीच सहमति, मधेशको बजेट विवाद अन्त्यतर्फ

जनकपुर – मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर लामो समयदेखि जारी सत्ता–प्रतिपक्षको राजनीतिक टकराव अन्ततः सहमतिमा

मन्त्री–मन्दिर व्यवस्थापन विवाद चर्किँदा जानकी मन्दिरको विवाह मण्डप र संग्रहालयमा ताला

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकार र जानकी मन्दिर व्यवस्थापनबीच टिकट शुल्कलाई लिएर उत्पन्न विवादले धार्मिक आस्थाको केन्द्र जानकी मन्दिरमै असर

आजदेखि देशभर पुनः भरी सिलिन्डर किन्न पाइने

काठमाडौं – नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आज (असार ३१ गते) देखि देशभर पुनः १४.२ केजीको भरी एलपी ग्यास सिलिन्डर बिक्री–वितरण

परवानीपुरको बहुअरीमा निःशुल्क स्वास्थ्य तथा आँखा शिविर सम्पन्न, विद्यार्थीलाई १०० जोर जुत्ता वितरण

परवानीपुर– बारा जिल्लाको परवानीपुर गाउँपालिका–५, बहुअरी टोल स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा मंगलबार विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई लक्षित गरी निःशुल्क

सिंहदरबार भित्र अस्थायि र करारका कर्मचारी धर्नामा

काठमाडौं – अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध कर्मचारीहरूले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । सरकारले उनीहरूलाई हटाएर

भारतमा वाङ्चुकको आमरण अनशन १७औँ दिनमा

काठमाडौं – भारतका  पर्यावरण तथा सामाजिक अभियन्ता सोनाम वाङ्चुकको आमरण अनशन १७औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ दिल्लीमा आमरण

समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता सुरु, पहिलो चरणमा ४२ जनाले पाए रकम

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका पाँच वटा सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ

राज्यको प्रतिष्ठा बेच्ने रातो पासपोर्ट काण्डमा तीन पूर्व सभासदलाई जेल

काठमाडौं – आर्थिक लाभका लागि राज्यले विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको कूटनीतिक (रातो) पासपोर्ट बिचौलियालाई बिक्री गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका

आर्थिक उदारवादविपरीत सरकारी विज्ञापनमा लगाइएको प्रतिबन्ध सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं – आर्थिक उदारवाद, खुला प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णय अन्ततः

पोडकास्ट सुन्नुहोस