२०८३ जेष्ठ १३ गते, बुधबार १७:२३

Category: राजनीति

सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा नपाउन्जेल मासिक १५ हजार भत्ता दिने सरकारको तयारी

काठमाडौँ- सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी

कृषि बन्यो ‘सुपर मन्त्रालय’, विज्ञान मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर

काठमाडौँ – सरकारले “नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३” स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गरेसँगै मन्त्रालयगत शक्तिसन्तुलनमा ठूलो

प्रतिनिधि सभा बैठक भोलि बस्ने, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रश्नोत्तर हुने

काठमाडौँ- विपक्षी दलहरूको निरन्तरको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि (वैशाख ३१ गते) सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। आज तीन पटकसम्म

सत्तारुढ दलले मनपरी ढंगले संसद चलाएको हर्क साम्पाङको आरोप

काठमाडौं – श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सत्तारुढ दलले संसदलाई मनपरी ढंगले सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।\बुधबार बसेको

संसदमा ज्ञानेन्द्र शाहीको आक्रोश : मानवीय संवेदनामाथि डोजर चलाएर विकास हुँदैन

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारमाथि गरिब, निमुखा र कमजोर नागरिकप्रति असंवेदनशील बनेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार

प्रचण्डको प्रश्न : बन्दूकले ढोका नखोलिदिएको भए कसरी मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो ?

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय संसदमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई आफ्नो पार्टीको निर्वाचन

सांसद प्रसाईँको प्रश्न :गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रमाण पुगेन कि प्राथमिकता ?

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेश प्रसाईँले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक: ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र संविधान संशोधनको बहस अघि सारिने (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै

डिजिटल नेपालदेखि कर्मचारी बर्खास्तसम्म : सरकारको नयाँ नीति

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई परम्परागत श्रममुखी अर्थतन्त्रबाट डिजिटल, प्रविधिमैत्री

सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरिने

काठमाडौँ – सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ

पोडकास्ट सुन्नुहोस