२०८३ असार २७ गते, शनिबार २१:५९

Category: राजनीति

मधेसमा स्थानीय तहको भ्रष्टाचार बढ्दो चिन्ता : गढीमाई नगरपालिकाको गिट्टी–बालुवा ठेक्कामा साढे २ करोडभन्दा बढी राजस्व हिनामिना आरोप रौतहट –

‘मिसन १६ खर्ब राजस्व’ पूरा गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई सरकारले तय गरेको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा

सरकारको सयदिने कार्यसूचीमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल :अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताएका छन्

जाजरकोट–रुकुम पश्चिमको पुनर्निर्माणमा ’ब्रेक–थ्रु’ ल्याउन निर्देशन दिएको छु : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं – गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता ल्याउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई

एकसय अर्ब डलर अर्थतन्त्र निर्माण र १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र एकसय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण, सात प्रतिशत आर्थिक

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा.देवेन्द्र खत्री नियुक्त 

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा.देवेन्द्र खत्री नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष बालेन शाहले डा.खत्रीलाई आयोगको

प्रधानमन्त्री शाह र एडीबीका अध्यक्षबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्डाले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । नेपाल सरकार

सार्वजनिक लेखा समितिमा महिला नेतृत्वको माग, आवश्यक परे खुला मतदान गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित तथा बेरुजु छलफल उपसमिति गठनबारे छलफलका क्रममा महिला सांसदले

सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार र कृषि उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा

इलामका दुई पालिकामा मातृभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता

इलाम – इलामका स्थानीय तहहरूले बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदै भाषिक समावेशीकरणको अभ्यासलाई तीव्रता दिएका छन् । 

पोडकास्ट सुन्नुहोस