२०८३ असार २३ गते, मंगलवार ०४:४७

Category: समाज

दुई महिनामै सर्लाहीमा ३३ जनाले गरे आत्महत्या, बालबालिकासमेत प्रभावित

सर्लाही – पछिल्लो समय सर्लाही जिल्लामा आत्महत्याका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार पछिल्ला दुई

स्थानिय प्रशासनको अदूरदर्शी निर्णयका कारण वीरगन्जवासी खाना–पानीबाट वञ्चित

वीरगन्ज- स्थानीय प्रशासनको हतार र अदूरदर्शी निर्णयका कारण वीरगन्जवासी खाना र पानीको अभाव सहन बाध्य भएका छन् । वीरगन्जको मुख्य

मधेश प्रदेशमा बजेट खर्चको संकट: ‘कमिसन’ र ‘महँगी’ले ठेकेदार भागेपछि २५ लाखमुनिका योजना अलपत्र

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजेका साना योजनाहरू यस वर्ष अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको छ। निर्माण सामग्रीको

नेपाली कांग्रेस : कानूनी विवाद भन्दा राजनीतिक विवाद बढी घातक !

सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई नै आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेसँगै पार्टीको भविष्यबारे नयाँ

मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग गृहमन्त्रीको छलफल : सीमापार तस्करी नियन्त्रणमा जोड

काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा सांसदहरुसँग छलफल गरेका छन् । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा उनीहरुबिच सीमापार

एक हजार ९७ जनाको आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको प्रोफाइल तयार हुँदैछ : प्रवक्ता भट्टराई

काठमाडौं – काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि चैत्र मसान्तसम्म गरेको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गरेको

‘सय रुपैयाँ नीति’ ले सर्वसाधारण मारमा

वीरगन्ज- वीरगन्ज नाकाबाट नेपाल भित्रिने भारतीय सवारीसाधनमाथि कडा जाँच सुरु भएपछि वीरगन्ज–रक्सौलबीच आवतजावत गर्ने दुवै देशका सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्।

विजयको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय वेवारिसे शव व्यवस्थापन समिति गठन

वीरगन्ज- विजय श्रीवास्तवको संयोजकत्वमा ‘वेवारिसे शव व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र’ पर्सा गठन गरिएको छ। केन्द्रले शुक्रबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा

सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य : नेपाल डेभलपमेन्ट वाच

काठमाडौँ – नेपालमा विकास तथा सुशासनको अनुगमन गर्न गठित संस्था, नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव)ले सन् २००६ पछि उच्च सार्वजनिक पदमा

सीमामा कडाइका नाममा ‘अघोषित नाकाबन्दी’ भएको राष्ट्रिय एकता दलको आरोप, जनआन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौँ – नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढाइएको प्रशासनिक कडाइ र झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण आम नागरिकको मौलिक अधिकार र दैनिक

पोडकास्ट सुन्नुहोस