काठमाडौं-
उपप्रधानमन्त्री एवं आर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढिसकेको बताउनुभएको छ ।
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले आर्थिक सुधारका लागि सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनयोग्य रहेको बताउँदै पौडेलले चरणवद्ध रुपमा सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार स्वयं आयोगले दिएका सुझावहरु तत्कालिन, दीर्घकालिन, मध्यकालिन महत्वका भएकाले तिनलाई चरणवद्ध कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो । प्रतिवेदनका विषयमा आफू मुलभुत रुपमा सहमत रहेको समेत उहाँले बताउनु भयो । उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा कानून संशोधनका विषयवस्तु धेरै रहेकाले कानून बन्न समय लाग्ने भएकाले ती क्रमश कार्यान्वयनमा जाने बताउनु भयो ।
नेपाल उद्योग पािरसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले लगानी बिस्तार हुन नसक्नुको कारण अस्थीर नीति भएको बताउनु भयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक रुपान्तरणको मार्ग कार्यक्रममा लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारका निकायले कतिबेला कस्तो नीति लिन्छ भन्ने पत्तो नभएको बताउँदै उहाँले एक वर्ष एउटा नीति र अर्को वर्ष फरक नीति सरकारले लिदाँ लगानीकर्ता आजित भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरु अविलम्व कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ । लगानीकर्ताले सरकारले लिएको नीति हेरेर लगानी गर्ने भएकाले छिटोछिटो नीति परिर्वतन गर्न हुँदैन ।लगानी प्रवद्र्धन गर्ने खालका नीतिहरु निश्चित समयका लागि परिवर्तन हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने अग्रवालले बताउनु भयो । सरकारले हालै गरेको लगानीसम्बन्धि कानूनी सुधारले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको सन्देश विश्वभर प्रवाह भएको बताउनु भयो ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले लामो समयसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि समष्टिगत मागमा सुधार गर्ने खालका नीतिहरु लिएर मात्रै नहुने बताउँदै आपूर्ति पक्षका संरचनामा समेत सुधारको खाँचो रहेको बताउनु भयो ।
सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्यका लागि मुलुभुत रुपमा समष्टिगत माग वृद्धि गर्नका लागि जहाँजहाँ अबरोध थिए ती हटाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सुझाव दिइएको उहाँको भनाई छ ।खनालले आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अक्षरशः पालना गरे अहिलेका धेरै समस्या हल हुने बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा वितरणुमखी नियन्त्रण गर्ने खालका कार्यक्रम नीति ल्याउन नहुने समेत बताउनुभएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारी काम गर्न मन्त्री, कर्मचारी डराइरहेको बताउँदै कहाँ अप्ठ्यारो परेको हो, त्यसमा आर्थिक सुधार आयोगले वास्तविकता बाहिर ल्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी कामहरु फटाफट नहुँदा पनि आर्थिक क्रियाकलापहरु बढ्न नसकको बताउनु भयो । आयोगको ३ करोड तलका आयोजना संघीय सरकारमार्फत नगर्न दिएको सुझाव सैद्धान्तिक रुपमा सही रहेको बताउनु भयो । अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याहरुलाई हल गर्न आर्थिक सुधार आयोगले दिएका अन्य तमाम सुझावहरुलाई भने सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा नेता पाण्डेको जोड थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले विद्यमान पार्टीसँगै देश पपुलिजमको पछाडी दौडिरहेको बताउनु भयो । उहाँले पपुलिजम तिर नलागेर जनतासँग सिधा संवाद गर्नसक्ने र नसक्नेबारे प्रकाश पार्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । कुनैपनि देश प्राथमिकीकरण बिना अघि बढ्न नसक्ने उहाँको भनाई छ ।कार्यक्रममा अर्का पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उच्चस्तरीय सुधार आयोग बनाउने कार्यक्रम चालु बजेटमा राखेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफूले महत्वपूर्ण काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरुलाई सरकारले अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै अन्य वक्ताहरुले कुनैपनि देश प्राथमिकीकरण बिना अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
