काठमाडौं –
करिब २५ वर्षदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने सरकारको प्रयासले नयाँ गति पाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असार १८ गतेको बैठकले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो।
वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग सञ्चालनमा आए नेपालमा कपडा उत्पादन पुनर्जीवित हुने, विदेशी कपडामाथिको निर्भरता घट्ने तथा औद्योगिक उत्पादन बढ्दै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै उद्योग पुनः सञ्चालन हुँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सयौं रोजगारी सिर्जना हुने र मकवानपुरसहित समग्र औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने विश्वास गरिएको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार सेनालाई तीन चरणको जिम्मेवारी दिइएको छ। पहिलो चरणमा उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत–सम्भार गरिनेछ। दोस्रो चरणमा उत्पादन सम्भाव्यता तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ भने तेस्रो चरणमा परीक्षण उत्पादन सुरु गरिनेछ।
उनका अनुसार अध्ययनमा उद्योगका मेसिनको वर्तमान अवस्था, सञ्चालनयोग्यता, मर्मतको लागत, आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन क्षमता लगायतका विषय समेटिनेछन्। अध्ययनपछि प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिसहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भइसकेको छ। हाल रहेका मेसिनबाट कस्तो उत्पादन सम्भव छ भन्ने परीक्षणपछि उद्योगको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक उत्पादनको मोडालिटी तय गरिनेछ।
चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा नेपाल सरकारको २० करोड रुपैयाँ लगानीमा २०३२ सालमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योगले २०३५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। उद्योगले सर्ट, पाइन्ट, सारी, तन्ना, सिरकको खोललगायत विभिन्न गुणस्तरीय सुती कपडा उत्पादन गर्दै स्वदेशी बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेको थियो भने केही उत्पादन भारतमा समेत निर्यात हुने गरेको थियो।
एक समय नेपाललाई सुती कपडामा आत्मनिर्भर बनाउन योगदान दिएको उद्योग २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भयो भने २०५९ सालमा सरकारले लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय गरेपछि पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। सञ्चालनका क्रममा उद्योगमा करिब १ हजार ५० जना कर्मचारी कार्यरत थिए।
व्यवस्थापन कमजोर हुनु, बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्नु, सरकारी संरक्षणको अभाव, लोडसेडिङका कारण उत्पादन लागत बढ्नु, प्रविधि समयअनुकूल आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु तथा आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता कारणले उद्योग बन्द भएको थियो।
सरकारले अहिले उद्योग पुनर्जीवित गर्ने निर्णयलाई मुलुकको औद्योगिकीकरण अभियानसँग जोडेको छ। उद्योग सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आए स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा बचत, रोजगारी विस्तार तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरतातर्फ नेपालले महत्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
