वीरगन्ज –
भारतबाट पंक्षीजन्य वस्तुको आयातमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतीय ब्रोइलर कुखुरा, चल्ला र अण्डा सहजै नेपाल भित्रिन थालेपछि मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कुखुरा व्यवसायी र किसान प्रभावित भएका छन्। अवैध रूपमा भित्रिने भारतीय पंक्षीजन्य वस्तुले नेपाली बजार ओगट्न थालेपछि स्थानीय किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र लगानीसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
भारतीय कुखुरा तथा चल्लाको अवैध आयात तत्काल रोक्नुपर्ने र स्थानीय बजारमा कुखुराको मासुको मूल्य निर्धारणमा भइरहेको मनपरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्दै रौतहटका एक किसान आमरण अनशनमा बसेका छन्। जिल्ला कुखुरा व्यवसायी किसान संघ रौतहटका सचिव राधेश्याम साहले शुक्रबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि आमरण अनशन सुरु गरेका हुन्।
मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी भारतसँग खुला सीमा जोडिएका जिल्ला हुन्। यही खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट कुखुरा, चल्ला तथा अण्डा अवैध रूपमा भित्रिने गरेको किसान तथा व्यवसायीको दाबी छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने यस्तो अवैध कारोबारले वैधानिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका नेपाली किसानलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ।
भारतीय बजारबाट सस्तो मूल्यमा आउने ब्रोइलर कुखुरा नेपाली बजारमा प्रवेश गर्दा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कुखुराले बजार नपाउने समस्या बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। उत्पादनका लागि दाना, चल्ला, औषधि, विद्युत्, श्रम तथा अन्य खर्च बढिरहेका बेला अवैध रूपमा आउने सस्तो भारतीय कुखुरासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा किसानले लागतसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ।
समस्या कुखुरामा मात्रै सीमित नभई चल्ला र अण्डाको कारोबारसम्म फैलिएको किसानहरूको भनाइ छ। भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने पंक्षीजन्य वस्तुले नेपाली उत्पादनको बजार संकुचित बनाउँदै गएको उनीहरू बताउँछन्। यसले मधेस प्रदेशमा लगानी गरेर कुखुरा पालन गर्दै आएका हजारौँ किसान तथा व्यवसायीको रोजगारी र लगानीमाथि समेत जोखिम बढाएको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
साहले स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई भारतीय कुखुरा तथा चल्लाको अवैध आयात रोक्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि समस्या समाधान नभएको बताएका छन्। माग सुनुवाइ नभएपछि आफू आमरण अनशन बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
किसान संघले भारतीय कुखुरा, चल्ला तथा अण्डाको अवैध आयात पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न, सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी बढाउन र अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ। अवैध आयातमा प्रहरी प्रशासनकै संरक्षण रहेको आरोपसमेत संघले लगाएको छ। यद्यपि, उक्त आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
किसानहरूको अर्को मुख्य गुनासो बजार व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। उत्पादन लागत बढ्दै गए पनि किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्तासम्म पुग्दा मासुको मूल्य अत्यधिक बढ्ने गरेको संघको आरोप छ। बिचौलिया र केही व्यवसायीले किसानबाट कम मूल्यमा कुखुरा खरिद गर्ने तर उपभोक्ताबाट महँगो मूल्य असुल्ने गरेको उनीहरूको दाबी छ।
यसले एउटै बजारमा किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मारमा पारेको देखिन्छ। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् भने उपभोक्ताले कुखुराको मासु महँगो भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यसैले सीमाबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रणसँगै किसानदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य शृंखला पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग उठेको छ।
संघले नेपालभित्रै पर्याप्त उत्पादन भइरहेका बेला बाहिरी जिल्लाबाट समेत कुखुरा भित्र्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र कुखुराको आयात–निर्यातसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। स्थानीय उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने स्पष्ट नीति, सीमामा कडाइ र बजार व्यवस्थापनमा सुधार नगरे मधेस प्रदेशको कुखुरा व्यवसाय गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा कुखुरा पालन तथा त्यसमा आधारित व्यवसायमा ठूलो संख्यामा किसान र व्यवसायी संलग्न रहेकाले भारतीय पंक्षीजन्य वस्तुको अवैध प्रवेश नियन्त्रणको विषय केवल एक जिल्लाको किसानको समस्या नभई समग्र मधेसको कृषि तथा व्यवसायसँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ।
