काठमाडौँ –
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको विनाशकारी क्षतिको क्षतिपूर्ति विकसित राष्ट्रहरूले दिनुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारले उठाउँदै आएको माग अब अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको बहसमा थप बलियो बन्दै गएको छ। विश्वप्रसिद्ध स्विडिस जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गले नेपाललाई दिइने आर्थिक सहयोगलाई ‘सहायता’ नभई ‘जलवायु क्षतिपूर्ति’का रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको लामो समयदेखिको मागले अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप वजन पाएको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय भएको विनाशकारी हिमपहिरो, त्यसपछि आएको बाढी र मानवीय संकटलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै थनबर्गले विकसित देश र जीवाश्म इन्धन कम्पनीहरूले जलवायु संकट सिर्जना गर्न गरेको योगदानको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएकी छन्।
उनले नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिको रूपमा व्याख्या गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने तर्क गरेकी छन्। उनका अनुसार आर्थिक रूपमा सम्पन्न तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक र जीवाश्म इन्धनबाट ठूलो नाफा कमाएका कम्पनीहरूको गतिविधिले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तीव्र बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता संवेदनशील हिमाली मुलुकले भोगिरहेका छन्।
‘नेपालले पाउनुपर्ने कुरा जलवायु ऋण हो । यो कुनै उपहार होइन, जुन तथाकथित विकसित देशहरूले आफूखुसी दिने वा नदिने तथा कति दिने भनेर निर्णय गर्न पाऊन्,’ थनबर्गको भनाइ छ।
उनको यो अभिव्यक्तिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन तथा विभिन्न विश्वमञ्चमा उठाउँदै आएको **‘जलवायु न्याय’, ‘हानि तथा क्षति’ र ‘क्षतिपूर्ति’**सम्बन्धी मागलाई थप अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन मिलेको संकेत गरेको छ।
सहायता होइन, क्षतिपूर्तिको अधिकार
नेपालले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदान नगण्य भए पनि यसको असरबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै जलवायु न्यायको माग गर्दै आएको छ। हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अतिवृष्टिजस्ता घटनाको जोखिम बढ्दै जाँदा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा क्षतिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट उचित सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
यही सन्दर्भमा थनबर्गले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भाषामै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। नेपाललाई दिइने रकमलाई धनी राष्ट्रको उदारता वा मानवीय सहायताका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा जलवायु संकटबाट भएको वास्तविक क्षतिको जिम्मेवारीस्वरूप तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले भनिन्, ‘यसलाई सहायता भन्न बन्द गरौँ । यसलाई उदारता भन्न बन्द गरौँ । नेपालले पाउनुपर्ने कुरा जलवायु क्षतिपूर्ति हो।’
नेपालको संकट, विश्वको जिम्मेवारी
सेप्टेम्बर ४ सम्म नेपालमा १ हजार २८७ जनाको मृत्यु भएको, करिब ५ हजार ८३ जना सम्पर्कविहीन वा बेपत्ता रहेको तथा हजारौँ मानिस घाइते भएको दाबी गर्दै थनबर्गले विपत्तिको स्तर ‘कल्पनाभन्दा बाहिरको’ भएको उल्लेख गरेकी छन्।
उनका अनुसार यति ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई केवल प्राकृतिक प्रकोप भनेर टार्न मिल्दैन। हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको परिवर्तन र त्यससँग जोडिएका विपत्तिको जोखिम विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ।
थनबर्गले नेपालले आफ्नै स्रोत, सुरक्षाकर्मी र जनशक्ति प्रयोग गरेर संकट व्यवस्थापन गरिरहेको तथ्यलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्नुपर्ने बताएकी छन्।
उनका अनुसार २१ हजार ४२१ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको, १३ हजार ९४ जनाको उद्धार गरिएको, ५ हजार ३९७ घाइतेको उपचार गरिएको तथा करिब ४ हजार ५२१ प्रभावितलाई देशभरका होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय दिइएको छ।
यसले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भरमा मात्र बसेको नभई आफूले सिर्जना नगरेको संकटको ठूलो हिस्सा आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिरहेको देखाउने उनको तर्क छ।
जलवायु न्यायको विश्वव्यापी आवाज
थनबर्गको अभिव्यक्तिले नेपालको जलवायु क्षतिपूर्तिको मागलाई केवल नेपालको राष्ट्रिय मुद्दाबाट उठाएर विश्वव्यापी जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर थपिएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन घटाउनुका साथै जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित विकासशील मुलुकलाई आर्थिक तथा प्राविधिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।
नेपालका लागि यो बहस अझ महत्वपूर्ण छ। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम तथा बाढी–पहिरोका कारण नेपालले ठूलो जनधन र पूर्वाधारको क्षति व्यहोर्दै आएको छ।
त्यसैले नेपालले उठाउँदै आएको प्रश्न अब केवल ‘कति सहायता पाउने?’ भन्नेमा सीमित नरही ‘जलवायु संकटबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने र क्षतिपूर्ति कसरी सुनिश्चित गर्ने?’ भन्ने तहमा पुगेको छ।
थनबर्गले पनि नेपालजस्ता देशहरूलाई हरेक जलवायु सम्मेलनमा चर्चाको विषय बनाइए पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरूको आवाज पर्याप्त रूपमा नसुनिएको बताएकी छन्। जलवायु संकटको प्रत्यक्ष मारमा परेका देशहरूलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको जोड छ।
उनको सन्देश स्पष्ट छ । नेपाललाई दान होइन, न्याय चाहिएको छ।
नेपालका लागि अब चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनलाई ठोस आर्थिक, कानुनी र नीतिगत प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्नु हो। तर विश्वव्यापी जलवायु न्याय आन्दोलनकी प्रभावशाली अभियन्ता थनबर्गले खुलेर नेपालको पक्षमा आवाज उठाएसँगै नेपालले उठाउँदै आएको जलवायु क्षतिपूर्तिको माग अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रतर्फ थप अगाडि बढेको छ।
