वीरगन्ज-

मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका, वीरगन्ज महानगरपालिका यतिबेला ‘कथनी र करनी’ को द्वन्द्वमा फसेको छ। बाहिर सुशासन र पारदर्शिताको चर्को नारा लगाउने मेयर र कर्मचारीतन्त्र भित्रभित्रै नागरिकको संवैधानिक अधिकार ‘सूचनाको हक’ कुण्ठित गर्न सक्रिय देखिएका छन्।

महानगरभित्र भइरहेका विभिन्न शंकास्पद गतिविधि र खर्चको विवरण माग्दा सूचना अधिकारीले आलटाल गरेपछि अन्ततः यो प्रकरण राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म पुगेको छ।

के हो घटना?

यस अनलाईनका वरिष्ठ संवाददाता राजन रौनियारले २०८२ मंसिर १४ गते (दर्ता नं. ९१९५) मार्फत महानगरसँग केही महत्वपूर्ण सूचना माग गर्नुभएको थियो। निवेदनमा निम्न विषयहरू समेटिएका थिए: १. आत्मरक्षा तालिम खर्च: २०८१ कात्तिक २८ मा आदर्शनगर रंगशालामा भएको तालिममा राज्यको ढुकुटीबाट कति खर्च भयो? २. स्विमिङ पुलको ठेक्का: वीरगन्जको एक मात्र सरकारी स्विमिङ पुल कसलाई, कुन प्रक्रियाबाट ठेक्का दिइयो र हालको अवस्था के छ? ३. जग्गा विवाद: छपकैया रेल्वे रोडमा सञ्चालनमा ल्याइएको जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण के हो? ४. पानी प्रशोधन केन्द्रको दुरुपयोग: छपकैयास्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा नियमविपरीत माछा र बाख्रा पालन कसको आडमा भइरहेको छ?

सूचना लुकाउने ‘सिन्डिकेट’

सूचना अधिकारी सुनिल कर्णले लामो समयसम्म विभिन्न बहाना बनाएर सूचना दिन इन्कार गरेपछि रौनियारले पौष १४ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णलाई समेत लिखित जानकारी गराउनुभएको थियो। तर, नेतृत्व तहबाटै सूचना रोक्न दबाब आएको झैँ गरी प्रशासनिक मौनता साधियो।

लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरेको खर्चको हिसाब माग्न पाउने अधिकारलाई महानगरले ठाडो चुनौती दिएको छ। सूचना नदिनुले ‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने आशंकालाई बलियो बनाएको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी

महानगरले कानुनको धज्जी उडाएपछि निवेदक रौनियारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गराउनुभएको छ। आयोगले उजुरी दर्ता भइसकेको र सूचना लुकाउने दोषी कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जनाएको छ।

नागरिकको प्रश्न: महानगर किन डराउँछ?

आम नागरिकको प्रश्न छ- यदि अनियमितता भएको छैन भने महानगर खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न किन डराउँछ? के फाइलभित्र आर्थिक दुरुपयोगका ठूला रहस्यहरू लुकेका छन्?

सुशासनको अर्थ फेसबुकमा फोटो राख्नु मात्र होइन, नागरिकले मागेको हिसाब पारदर्शी रूपमा दिनु पनि हो। सूचनाको हक नागरिकको मौलिक अधिकार हो, यसलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गर्ने जोकोहीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु आजको आवश्यकता हो।