वीरगन्ज –
आर्थिक मन्दी, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, कमजोर बजार तथा सरकारको व्यापार नीतिप्रति निजी क्षेत्रको बढ्दो असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष असर मुलुककै ठूलो बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा देखिन थालेको छ। व्यवसायीमा बढ्दो निराशा र लगानीको वातावरणप्रति विश्वास घट्दै जाँदा करिडोरमा सञ्चालित कतिपय उद्योग बन्द हुन थालेका छन् भने केही उद्योग उत्पादन घटाएर सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन्।
उद्योगी–व्यवसायीमाथि हुने पक्राउ तथा कारबाही, व्यापारमैत्री कानुनको अभाव र आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाउनेभन्दा नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा केन्द्रित सरकारी कार्यशैलीले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार उद्योग सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न हुने व्यावसायिक विवाद र आर्थिक समस्याको समाधान संवाद, मध्यस्थता तथा कानुनी प्रक्रियाबाट गर्नुपर्नेमा पक्राउलाई प्राथमिकता दिँदा लगानीकर्तामा असुरक्षाको भावना बढेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा मधेस प्रदेशमा उद्योग तथा व्यवसाय बन्द हुने क्रम तीव्र भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। मधेस प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशमा ८२१ उद्योग र एक हजार ११७ वाणिज्यिक फर्म गरी एक हजार ९३८ उद्योग–व्यवसायको लगत कट्टा भएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार महतोका अनुसार उद्योगको लगत कट्टा बढ्नुमा विश्वव्यापी आर्थिक तरलता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाहमा आएको सङ्कुचन, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव तथा स्थानीय तहबाट समेत उद्योग दर्ता हुने क्रम बढ्नु प्रमुख कारण हुन्।
तर उद्योगी–व्यवसायी भने सरकारी नीतिगत व्यवहार र व्यवसायीमाथि हुने कारबाहीलाई पनि अहिलेको संकटको महत्वपूर्ण कारणका रूपमा लिन्छन्। उनीहरूका अनुसार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारबाटै पक्राउ, अनुसन्धान र कानुनी झमेलाको डर बढ्दा लगानीको वातावरण कमजोर भएको छ।
मुलुककै प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा रहेको बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। वीरगन्ज–पथलैया क्षेत्रमा रहेका उद्योगले उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा ठूलो योगदान दिँदै आए पनि पछिल्लो समय बजारमा माग घट्नु, उत्पादन लागत बढ्नु, बैंकको ब्याज तथा कर्जा समस्या, विद्युत् र पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या तथा नीतिगत अस्थिरताले उद्योगीलाई दबाबमा पारेको छ।
व्यवसायीमा देखिएको निराशाका कारण नयाँ लगानीका योजना समेत प्रभावित भइरहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगले उत्पादन विस्तार गर्नुको सट्टा जोखिम घटाउने रणनीति अपनाउन थालेका छन्। कतिपय उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका छन् भने कतिपयले उद्योग सञ्चालन नै बन्द गर्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
व्यवसायीहरूले व्यापारिक कारोबारमा देखिएका समस्या र भुक्तानीसम्बन्धी विवादलाई तत्काल आपराधिक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा एउटै कारोबारलाई फरक–फरक निकायले फरक ढङ्गले व्याख्या गर्दा व्यवसायी थप जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
मधेस प्रदेशमा नयाँ उद्योग दर्ताको सङ्ख्या भने उल्लेख्य छ। गत आवमा प्रदेशभर पाँच हजार ६८ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। पर्सामा एक हजार १०१, धनुषामा ७७७, बारामा ६३९, सर्लाहीमा ६३६, सिरहामा ५५४, रौतहटमा ५३३, महोत्तरीमा ५१४ र सप्तरीमा ३१४ नयाँ उद्योग दर्ता भएका हुन्।
त्यसैगरी, सो अवधिमा सात हजार ५४० उद्योग नवीकरण भएका छन्। वाणिज्यतर्फ प्राइभेट फर्मका छ हजार १२२ र साझेदारी फर्मका १८ वटा नयाँ दर्ता भएका छन् भने ११ हजार १४४ फर्म नवीकरण भएका छन्।
नयाँ उद्योग तथा वाणिज्य दर्ता र नवीकरणलगायतका शीर्षकबाट प्रदेश सरकारले गत आवमा पाँच करोड २६ लाख ४९ हजार ५६२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
उद्योग दर्ताको सङ्ख्या बढे पनि पुराना उद्योग बन्द हुनु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको उद्योगीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार उद्योग दर्ता गराउनु मात्र लगानी विस्तारको सूचक होइन, दर्ता भएका उद्योग कति वर्षसम्म टिके, कति उत्पादन गरे र कति रोजगारी सिर्जना गरे भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रप्रति विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले उद्योगी–व्यवसायीलाई अपराधीको दृष्टिले हेर्नेभन्दा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिने समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न, व्यापारसम्बन्धी कानुनलाई स्पष्ट र व्यवसायमैत्री बनाउन, कर्जा प्रवाह सहज पार्न तथा नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नयाँ उद्योग दर्ता भइरहँदा मुलुककै ठूलो औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग बन्द हुन थाल्नु निजी क्षेत्रको बढ्दो निराशाको गम्भीर सङ्केत हो। आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट उद्योगलाई जोगाउन सरकारको नीति नियन्त्रण र कारबाहीमुखीभन्दा लगानी संरक्षण, सहजीकरण र उद्योग पुनरुत्थानमुखी बन्नुपर्ने देखिएको छ।
