जनकपुरधाम –

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहलाई लक्षित गरी करिब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहिद परिवार र पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने योजनाहरूका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए।

• विशेष अनुदान: ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो रकम स्थानीय तहले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, खानेपानीको पहुँच विस्तार र सहिद परिवार लक्षित कार्यक्रममा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
• समपूरक अनुदान: विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को मापदण्डअनुसार थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न २८ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो अनुदान स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रस्तावका आधारमा प्रदान गरिनेछ।
• ससर्त अनुदान: १ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो रकम प्रदेश सरकारले तोकेका प्राथमिकता र सर्तअनुसार खर्च हुनेछ। यसअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक वितरण, स्वास्थ्य चौकी, औषधि आपूर्ति, खानेपानी र सरसफाइका योजनाहरू कार्यान्वयन हुनेछन्।

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती

अर्थमन्त्री यादवले बजेट विनियोजन भए पनि विगतका वर्षहरूमा समयमा निकासा नहुँदा लक्षित कार्यक्रममा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको बताए। गत वर्षका कतिपय आयोजना बजेट निकासा ढिलाइका कारण अलपत्र परेका थिए। सरोकारवालाहरूका अनुसार बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन पद्धति र अनुगमन प्रणालीमा निर्भर रहन्छ।

मधेश प्रदेशको बजेट अवलोकन

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ४६ अर्ब ५८ करोड २९ लाख ५१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.१३% ले बढी हो। यस बजेटमा स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन र आधारभूत सेवाहरूको पहुँच विस्तार गर्न विशेष जोड दिइएको छ।

मधेश प्रदेशको यो बजेटले स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा सुधार ल्याउने अवसर प्रदान गरेको छ। तर, समयमै बजेट निकासा र प्रभावकारी अनुगमन नभएमा योजनाहरू प्रभावित हुन सक्ने जोखिम कायमै छ। स्थानीय तहले प्रस्तावित अनुदानको सदुपयोग गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।