जनकपुरधाम –

मधेस प्रदेशको राजधानी तथा मिथिला सभ्यताको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक केन्द्र जनकपुरधाममा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या वर्षौँदेखि ज्यूँका त्यूँ छ। स्थानीय तह गठन भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी डम्पिङ साइट निर्माण गर्न सकेको छैन।

जानकी मन्दिर, विवाहपञ्चमी, रामनवमी र छठजस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वका कारण वर्षभरि देश–विदेशबाट ठूलो संख्यामा श्रद्धालु र पर्यटक आउने जनकपुरधाममा फोहोर व्यवस्थापन भने अझै अस्थायी उपायमै निर्भर छ। नगरको बढ्दो जनसंख्या, सहरीकरण र आगन्तुकको चापसँगै फोहोरको मात्रा बढ्दै गए पनि त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन।

स्थायी डम्पिङ साइटको अभावमा उपमहानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा निजी जग्गा भाडामा लिएर फोहोर विसर्जन गर्दै आएको छ। तर, त्यस्ता अस्थायी स्थान छोटो समयमै भरिने भएकाले केही समयमै नयाँ ठाउँ खोज्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिँदै आएको छ। फोहोर थुप्रिँदा सडक, चोक तथा बजार क्षेत्रसमेत दुर्गन्धित बन्ने गरेको छ।

स्थायी फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका वर्तमान नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। पदभार ग्रहणकै दिन उनले फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयसमेत गरेका थिए। वडास्तरबाट फोहोर संकलनलाई नियमित बनाइए पनि संकलित फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने संरचना निर्माण हुन सकेन।

उनको कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत स्थायी डम्पिङ साइट निर्माण हुन नसकेपछि उपमहानगरपालिका अहिले पुनः निजी जग्गा भाडामा लिएर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा पुगेको छ। इच्छुक जग्गाधनीबाट जग्गा भाडामा लिन यसअघि आह्वान गरिएको सूचनामा आवेदन नपरेपछि उपमहानगरपालिकाले दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गरेको छ।

फोहोर व्यवस्थापनको समस्या वर्तमान नेतृत्वमा मात्र सीमित भने छैन। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि मेयर बनेका लालकिशोर साहको कार्यकालमा पनि स्थायी डम्पिङ साइट निर्माणको विषय नगरको प्रमुख समस्याका रूपमा उठेको थियो।

त्यसअघि नै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत डम्पिङ साइट निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको थियो। नगराइनस्थित मनियारी चौरीमा डम्पिङ साइट निर्माणका लागि गुठी संस्थानलाई लाखौँ रुपैयाँ पेश्कीसमेत दिइएको थियो। तर राजनीतिक विवादका कारण योजना अघि बढ्न नसक्दा पेश्की रकमसहित एडीबीले छुट्याएको करिब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटसमेत फ्रिज भएको थियो।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानहरि घिमिरेका अनुसार नगर क्षेत्रमा डम्पिङ साइटका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न पटक–पटक प्रयास भए पनि सफलता मिलेको छैन। जनकपुरधाम क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा गुठीको जग्गा रहेकाले केन्द्रीय गुठी संस्थानसँग जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको भए पनि जग्गा प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार व्यवस्थित डम्पिङ साइट निर्माणका लागि कम्तीमा १० बिघा जमिन आवश्यक हुन्छ। फोहोर विसर्जन मात्र नभई त्यसको प्रशोधनसमेत गर्नुपर्ने भएकाले पर्याप्त क्षेत्रफलको जग्गा आवश्यक पर्ने उनले बताए।

उपमहानगरपालिकाको सरसफाइ शाखाका अनुसार जनकपुरधामका विभिन्न वडाबाट दैनिक करिब ४० देखि ५० टिपर फोहोर संकलन हुने गरेको छ। संकलित फोहोरका लागि स्थायी व्यवस्थापन स्थल नहुँदा सरसफाइ कर्मचारीलाई समेत समस्या हुने गरेको शाखा प्रमुख श्याम ठाकुर बताउँछन्।

पहिले मंगलोहिया पुल आसपास फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको थियो। त्यसपछि सिक्स लेन सडकको दक्षिणतर्फको क्षेत्रमा फोहोर फाल्न थालियो। ती स्थानसमेत भरिएपछि अहिले पुनः नयाँ ठाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था आएको ठाकुरले बताए।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकाले नियमित रूपमा बजेट खर्च गर्दै आएको छ। लेखा अधिकृत खगेन्द्र राईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नगर सरसफाइका लागि करिब ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। दसैँ, दीपावली, छठ र विवाहपञ्चमीजस्ता ठूला पर्वका समयमा फोहोरको मात्रा बढ्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि वडाहरूलाई थप बजेटसमेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ।

जनकपुरधाममा नियमित रूपमा एक सयभन्दा बढी सफाइकर्मी सरसफाइमा परिचालित हुने गरेका छन्। तर जनकपुरको राजनीतिक र सांस्कृतिक पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरसफाइ व्यवस्थापनमा वर्षौँदेखि ठूलो बजेट खर्च भए पनि फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापनका लागि स्थायी संरचना नबन्नुले खर्चको प्रभावकारिता र स्थानीय तहको दीर्घकालीन योजनामाथि प्रश्न उठाएको छ।

राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकाको भए पनि नौ वर्षसम्म समाधान ननिस्कनु जनकपुरधामको सहरी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कमजोरीका रूपमा देखिएको छ। अहिले पुनः भाडाको जग्गा खोज्ने प्रक्रियाले स्थायी समाधान कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई झन् पेचिलो बनाएको छ।