२०८३ असार २५ गते, बिहीबार २१:४३

Category: विशेष

नेपाल टेलिकमले ल्यायो अटो–रिन्यु हुने मासिक प्याकेज, एकपटक सक्रिय गरेपछि हरेक महिना स्वतः नवीकरण

काठमाडौं – नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि स्वतः नवीकरण (अटो–रिन्यु) हुने नयाँ ‘सब्स्क्रिप्सन–बेस्ड’ मासिक प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।

सुरक्षा निकायलाई पत्तै नदिई बारा र पर्साका नाकामा गृहमन्त्री गुरुङको ‘छड्के अनुगमन’

रौतहट – गृहमन्त्री सुदन गुरुङले बारा र पर्साको सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निकायलाई समेत पूर्वजानकारी नदिई ‘छड्के अनुगमन’ गरेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनलाई टेवा दिने गरी मौद्रिक नीति आउँछ : कार्यकारी निर्देशक पौडेल

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

१५ कठ्ठा जग्गा र पशुचौपाया बेच्दापनि पुगेन उपचार खर्च, श्रीमती बचाउन इनरदेवलाई ६० लाखको खाँचो

रौतहट – आफ्नी अर्धाङ्गिनीको जीवन बचाउन आफूसँग भएको सर्वस्व गुमाइसकेपछि एक सर्वसाधारणले परोपकारी मनहरूसमक्ष आफ्नो आँसु र विवशता पोख्दै आर्थिक सहयोगको

प्रतिनिधिसभाबाट ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’बहुमतले पारित 

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाबाट ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित भएको छ ।  आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बजेट आश्रित विधेयक ‘आर्थिक

शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगाइएको करले भुँइमान्छे र गरिबहरुलाई छुँदैन :अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको करले गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई असर नगर्ने स्पष्ट पारेका

संयुक्त कक्षामा कोचिएर पढ्छन विद्यार्थी, शौच गर्न खेतबारीतिर दौडिन्छन् 

मुगु – मुगुको सोरुगाँउपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभाव भएपछि विद्यार्थीहरु दैनिक

“सीमाक्षेत्रमा गृहमन्त्रीको आकस्मिक छड्के अनुगमनले उत्तरभन्दा प्रश्न बढी उब्जायो, अब कारबाही हुन्छ?”

वीरगन्ज– गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पूर्वसूचना नदिई पर्साको सीमावर्ती क्षेत्र पुगेपछि अहिले एउटा प्रश्नले सीमा क्षेत्र तातेको छ। यदि सिर्सिया, भकुवा,

ट्राफिक नियमसँगै राज्यको लापरबाहीमा पनि जरिवानाको व्यवस्था गर्न सांसद शाहीको माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन सुशासन र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक : सोविता गौतम

काठमाडौँ – कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेकी

पोडकास्ट सुन्नुहोस